फोटो सौजन्य: iStock
राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळवून देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ योजनेअंतर्गत शाळांचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण व्यवस्थेतील अडचणी दूर करण्यावर प्राधान्य दिले आहे. तसेच, 0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा शासनाचा कोणतेही धोरण नाही, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या वेळी स्पष्ट केले. या संदर्भात सुभाष देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, ज्यावर रोहित पवार आणि दिलीप वळसे पाटील यांची चर्चा झाली.
राज्यमंत्री भोयर यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती दिली आणि सांगितले की, राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील समाजातील दानशूर व्यक्ती आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने शाळांना पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जात आहे. या माध्यमातून गुणवत्ता व दर्जेदार शिक्षणाचा प्रचार करणारी शाळा दत्तक योजना राबविली जात आहे. हा निर्णय शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनस्त सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी लागू आहे. यामुळे 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा, तसेच मराठी शाळा बंद होण्याचा कोणताही प्रश्न नाही, असे ते म्हणाले.
सोलापूर महापालिकेच्या हद्दीचा विस्तार झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या शाळा महापालिकेत समाविष्ट करण्यासंदर्भात सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांची संयुक्त बैठक लवकरच आयोजित केली जाईल. प्रत्येक शाळेत शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. तसेच, सीमावर्ती भागातील शाळांबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक सोई सुविधा उपलब्ध करण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. राज्यातीला सर्व शाळांमध्ये नवीन शाळा खोल्या बांधण्याबरोबरच जुन्या शाळेतील वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी आराखडा तयार करून या कामासाठी आवश्यक निधी दिला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.
पुढे शालेय शिक्षण मंत्री म्हणाले की शाळेतील वर्ग दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समिती, आमदार-खासदार निधी, सामाजिक उत्तर दायित्व निधी (सी.एस.आर फंड) समग्र शिक्षण अभियान व राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विशेष योजनांतून अतिरिक्त निधीच्या माध्यमातून शाळेच्या वर्गखोल्या दुरुस्ती करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.
प्रत्येक शाळेत शौचालय असणे गरजेचे व महत्वाचे आहे. ज्या शाळेत ही सुविधा नसेल त्या शाळांमध्ये शौचालय आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी निधी देऊन ही कामे मार्गी लावली जातील, असे भोयर यांनी सांगितले.
