File Photo : Court Decision
छत्रपती संभाजीनगर : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या धरणगाव येथील पदाधिकाऱ्यांनी 22 मार्चला कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांच्या ताफ्यावर कापूस फेकून व रिकामे खोके दाखवून ‘पन्नास खोके एकदम खोके’ अशा घोषणा देत तीव्र निषेध नोंदवून अडथळा निर्माण केला. याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात दाखल करण्यात आली असून, न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांनी पोलीस प्रशासनाला तसेच स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या महिन्यात अब्दुल सतार अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यात दौऱ्यावर आले असता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री सत्तार यांच्या ताफ्यावर कापूस फेकून, रिकामे ‘खोके दाखवून पन्नास खोके एकदम खोके’ अशा घोषणा देत तीव्र निषेध नोंदवला होता. गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे पंचनामे होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत अदा करावी. कापसाला प्रतिक्विंटल 10 ते 12 हजार इतका भाव मिळावा, अशा मागण्यांचे निवेदन न स्वीकारता मंत्र्यांचा ताफा पुढे गेल्याने निषेध व्यक्त करत सदर घोषणाबाजी करण्यात आली होती.
सरकारतर्फे फिर्यादी होत पोलीस नाईक मिलिंद सोनार यांनी धरणगाव पोलीस स्टेशन येथे बेकायदेशीर जमाव दंगा करणे आदी कलामांतर्गत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या गुलाब वाघ, निलेश चौधरी, भागवत चौधरी, अॅड. शरद माळी, राजेंद्र ठाकरे, विजय पाटील, विलास वाघ, महेंद्र चौधरी, भरत महाजन, गणेश मराठे, राहुल महाजन, बापू महाजन आणि माधव सूर्यवंशी या 13 पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
रिट याचिका दाखल
सदर गुन्हा हा पालकमंत्री यांच्या दबावापोटी नोंदविल्याचा आरोप करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हा उपप्रमुख अॅड. शरद माळी यांनी सदर गुन्हा रद्द व्हावा, अशी विनंती करणारी फौजदारी रीट याचिका अॅड. भूषण महाजन यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात दाखल केली. सदर याचिकेतील सुनावणी न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांच्या न्यायपीठासमोर 11 रोजी झाली असता केवळ घोषणा देण्याच्या कारणावरून पोलीस प्रशासनाने गुन्हा नोंदवणे ही बाब अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली असून, सदर कृती लोकशाही तत्वाचा गळा घोटण्याची आहे, असा युक्तिवाद अॅड. भूषण महाजन यांनी केला. खंडपीठाने पोलीस प्रशासनाला तसेच स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, सरकारतर्फे अॅड. एस. डी. घामाळ यांनी नोटीस स्वीकारल्या. पुढील सुनावणी २८ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.
