शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
Photo Credit- Social Media
मुंबई: राज्य सरकारने राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (UPS) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. ही योजना राज्यात मार्च 2024 पासून लागू करण्याचा विचार केला जाईल. त्यामुळे राज्यातील 23 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रात यंदा विधानसभा निवडणुका होणार असून, महायुती सरकारने केलेली ही घोषणा त्यांच्यासाठी विधानसभा निवडणुकीत मास्टरस्ट्रोक ठरण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (UPS) योजना महाराष्ट्रात लागू झाल्यामुळे 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत, कर्मचाऱ्याच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम त्याला सेवानिवृत्तीनंतर आयुष्यभरासाठी दिली जाईल. मात्र, यासाठी कर्मचाऱ्यांना किमान 25 वर्षे सेवा बंधनकारक असेल. त्याच वेळी, वेळोवेळी या पेन्शनमध्ये महागाई मदत (DR) देखील जोडली जाणार आहे. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनच्या 60 टक्के रक्कम कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला दिली जाईल. याशिवाय या योजनेनुसार कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर एकरकमी रक्कमही दिली जाईल.
हेदेखील वाचा: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्युज; केंद्राकडून नव्या पेन्शन योजनेची घोषणा
महाराष्ट्रातील महायुती आघाडी सरकारचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबरला संपत आहे. यावेळी महायुती सरकार हटवण्यासाठी विरोधी आघाडी महाविकास आघाडी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचे मोठे नुकसान झाले होते. अशा स्थितीत विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वीच शिंदे सरकारने लागू केलेला यूपीएस त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कारण या योजनेचा थेट फायदा राज्यातील 23 लाख कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना होणार आहे. हा शिंदे सरकारचा मास्टर स्ट्रोक म्हणता येईल.
वित्त सचिव डॉ. टी.व्ही. सोमनाथन यांनी सांगितले की, जे कर्मचारी 2004 ते आत्तापर्यंत आणि 31 मार्च 2025 पर्यंत निवृत्त होतील, त्यांनाही यूपीएसच्या पाच गुणांचा लाभ घेता येईल. त्यांनाही थकबाकी मिळणार आहे. त्यांना आधीच मिळालेल्या रकमेतून नवीन गणनेनुसार रक्कम समायोजित केली जाईल. 800 कोटी रुपये थकबाकीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. ही योजना पूर्णपणे अर्थसहाय्यित आहे. पेन्शनमध्ये केंद्राच्या योगदानातील वाढीचा अतिरिक्त भार सहन करण्यासाठी वार्षिक आधारावर 6250 कोटी रुपये बाजूला ठेवण्यात आले आहेत.
हेदेखील वाचा: रेशनकार्ड धारकांसाठी मोठी बातमी; मोफत तांदूळ नव्हे ‘या’ 9 जीवनावश्यक गोष्टी मिळणार
