रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
मुंबई : ‘मातोश्री’ बाहेरील हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa Case) पठण प्रकरणी राणा दाम्पत्यांनी दोषमुक्तीसाठी केलेल्या अर्जाला राज्य सरकारकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. राणा दाम्पत्यांनी अर्जात केलेले दावे मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) मान्य करण्यास नकार दिला आणि आपण दाखल केलेल्या तक्रारीवर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच खटला सुरू झाल्यावर आपण सारे आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध करू, असेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
पोलिसांनी फेटाळाले आरोप
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री निवासस्थान बाहेर हनुमान चालीसा पठण प्रकरणी अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे आमदार पती रवी राणा यांच्याविरोधात खार पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्ह्याचा तपास करणारे तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील यांनी राणांच्या अर्जाला विरोध करणारे प्रत्यूत्तर मुंबई सत्र न्यायालयात सादर केले.
ज्यानुसार, याप्रकरणी मुंबइ पोलिसांनी दाखल केलेलं दोषारोपपत्रात खोटे आरोप असल्याचा राणा दाम्पत्यांचा दावा पोलीसांनी अमान्य करून एफआयआर खोट्या आणि खोडसाळ माहितीच्या आधारावर असल्याचा दावाही फेटाळून लावला आहे. याप्रकरणातील साक्षीदार हे शासकीय कर्मचारी असून, सीआरपीसी कलम ३१३ नुसार गुन्ह्याची रितसर नोंद करण्यात आली आहे. यावर खटल्यादरम्यान साक्षीदार हजर होतील तेव्हा त्यांच्या साक्षी पुराव्यातून हे सारे आरोप स्पष्ट होतील. त्यामुळे या टप्प्यावर दाखल तक्रार खोटी आहे हा दावा मान्य करता येणार नाही. असे पोलिसांनी उत्तरात म्हंटले आहे. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सुनावणी २८ एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘मातोश्री’बाहेर हनुमान चालिसा पठणाचं आंदोलन अमरावतीचे अपक्ष आमदार रवी राणा आणि त्यांच्या अपक्ष खासदार पत्नी नवनीत कौर राणा यांनी पुकारलं होतं. त्यासाठी मुंबईत दाखल झालेल्या राणा दांपत्याला कायदा आणि सुव्यवस्था न बिघडवण्याच्या कारणाखाली मुंबई पोलिसांनी हे आंदोलन न करण्याबाबत सीआरपीसी कलम 192 अंतर्गत नोटीस बजावली होती. मात्र, तरीही याबद्दल मीडियात प्रक्षोभक वक्तव्य करणाऱ्या राणा दांपत्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी आयपीसी कलम १५३ अ, ३४,३७ सह मुंबई पोलीस कायदा १३५ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
त्यातच नंतर आयपीसी कलम १२४ अ अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हाही वाढवण्यात आला. २३ एप्रिल, शनिवारी आंदोलनाच्या दिवशी संध्याकाळी या प्रकरणात राणा दाम्पत्याला खार पोलीसांनी अटक करून रविवारी वांद्रे दंडाधिकारी कोर्टापुढे हजर केलं. तेव्हा कोर्टानं त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्यानुसार राणांची कारागृहात रवानगी करण्यात आली. पुढे मुंबई सत्र न्यायालयानं या दोघांना सशर्त जामीन मंजूर केला होता.
