ऊस दरावर तोडगा नाहीच, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक निष्फळ; कारखान्यांना पाच दिवसाची मुदत

ऊस दराबाबत तोडगा निघाला नाही. बुधवार ( दि. १२) नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय कळविण्याचे आदेश सांगलीचे जिल्हाधिकारी यांनी कारखानदारांच्या प्रतिनिधींना दिले.

ऊस दरावर तोडगा नाहीच

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक निष्फळ

कारखान्यांना पाच दिवसाची मुदत

सांगली : कोल्हापूर जिल्ह्यात ज्या कारखान्यांची ३४०० पेक्षा कमी एफआरपी आहे अशा कारखान्यांनी ३५०० रुपये आणि ज्या कारखान्यांची ३४०० पेक्षा अधिक एफआरपी अधिक १०० रूपये असे सूत्र मान्य केले आहे. त्याच धर्तीवर सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी मान्य करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली मात्र कारखान्यांनी हा फॉर्म्युला अमान्य करत दराबाबत भूमिका जाहीर करण्यासाठी पाच दिवसांची मुदत जिल्हाधिकारी यांच्या मध्यस्थीने मागितली. त्यामुळे ऊस दराबाबत तोडगा निघाला नाही. बुधवार ( दि. १२) नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय कळविण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी कारखानदारांच्या प्रतिनिधींना दिले. मात्र जोपर्यंत शेतकरी संघटनेचा प्रस्ताव मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहिल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी उसाला विना कपात प्रति टन ३७५१ रुपये आणि मागील हंगामातील २०० रुपये हप्ता दिल्याशिवाय गाळप सुरु करु देणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे ऊस दराची कोंडी फोडण्यासाठी शुक्रवार (ता. ७) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीला कोल्हापूर विभागाच्या प्रादेशिक सहसंचालक (साखर)चे संगीता डोंगरे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी, संदीप राजोबा, सूर्यकांत मोरे, महेश खराडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.

शेट्टी म्हणाले, उसाला विना कपात प्रति टन ३७५१ रुपये आणि मागील हंगामातील २०० रुपये हप्ता असा प्रस्ताव मांडला होता. याबाबत तडजोड करण्याची आमची मानसिकता नव्हती. मात्र कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये झालेल्या चर्चेनुसार सांगली जिल्ह्यातील तोच फॉर्मुला आम्ही साखर कारखानदारांना समझोत्याचा प्रस्ताव कारखानदारासमोर मांडला. मात्र साखर कारखानदार यांनी त्याबाबत चर्चेसाठी मुदत मागून घेतली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी ऊस दराच्या बाबतीत मध्यस्थी करत पाच दिवसाची मुदत दिली. सर्व साखर कारखानदारांनी निर्णय देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे ऊस दराचा तिढा सुटला नाही. जोपर्यंत साखर कारखानदार ऊस दर कळवत नाही तोपर्यंत ऊस का द्यायचा प्रश्न उपस्थित करत आंदोलन सुरूच राहिल, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.

पाच कारखानदारांची मागील एफआरपी थकीत

जिल्ह्यातील राजारामबापू साखर कारखान्याचे तीन युनिट, हुतात्मा आणि दालमिया अशा पाच कारखान्यांची 11 कोटी 45 लाखांची मागील
एफआरपीतील फरक थकीत आहे. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांची फरक का दिली नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. दरम्यान सोमवारी साखर आयुक्तालयामध्ये सुनावणी आहे तर बुधवार (ता. १०) तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे त्यानंतरच यावर निर्णय होईल असे कारखानदारांनी सांगितले.