'जर बाल साक्षीदार साक्ष देण्यास सक्षम असेल तर तो पुरावाच'; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल
नवी दिल्ली : राज्यामध्ये सर्व राजकीय पक्षांचा हिरमोड करणारी मोठी बातमी समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. मागील चार वर्षापासून पुणे, मुंबई यासारख्या अनेक महानगर पालिकांच्या निवडणूका पार पडलेल्या नाहीत. याबाबत सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी पार पडली. मात्र यावेळी देखील निकालाची अपेक्षा असताना पदरी निराशाच पडली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत पुढची तारीख सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टामध्ये राज्यासाठी महत्त्वाची असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आणि ओबीसी आरक्षण यावर सुनावणी पार पडणार होती. 23 व्या नंबरवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व ओबीसी आरक्षण यांच्यातील याचिकेवर अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाकडून पुढची तारीख देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी नवी तारीख दिली असून पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका या लांबणीवर पडल्या आहेत.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेतली आहे. ओबीसी आरक्षण असो की नसो पण निवडणुका व्हाव्यात अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांनी आहे. दरम्यान, राज्यात महायुतीचं सरकार आल्यानंतर, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच व्हाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. राज्य सरकार म्हणून न्यायालयात बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून लवकरात लवकर अंतिम सुनावणी करावी अशी विनंती असल्याचेही फडणवीस यांनी म्हटले होते. आता, याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने 25 फेब्रुवारी ही नवी तारीख दिली असून पुढील सुनावणी तेव्हाच होणार आहे. त्त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी काही काळ पुढे ढकलण्यात आल्याचं दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
राज्यात राजकारण रंगलं
विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्व राजकीय पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तयारीला देखील लागले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येणे बाकी असताना राज्यामध्ये निवडणुकांसाठी मोट बांधण्यास सुरुवात केली. महाविकास आघाडीचा विधानसभा निवडणुकीमध्ये दारुण पराभव झाला. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी काही पक्षांनी स्वबळाचा नारा देखील दिला. ठाकरे गटाने स्वबळावर लढण्याचा नारा दिला. तर अनेक पक्षांनी पदाधिकांऱ्यांची बैठक घेत चिंतन सभा घेतल्या. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तयार राहण्याचे सांगितले आहे. अजित पवार गटाने देखील शिर्डीमध्ये पार पडलेल्या चिंतन सभेत स्वबळाचा नारा दिला. सर्व स्तरातील पदाधिकाऱ्यांना संधी मिळण्याची नावाखाली पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वबळाचा निर्णय घेतला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीसाठी पुढची तारीख दिल्यामुळे सर्वांचा हिरमोड झाला आहे. तर फेब्रुवारीची अगदी शेवटची तारीख दिल्यामुळे निवडणूका पुढे जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
