भाईंदर / विजय काते : मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडून उत्तन परिसराचा सुधारित प्रारूप विकास आराखडा अखेर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. महापालिकेकडून नागरिकांना या आराखड्यावरील हरकती (आक्षेप) व सूचना नोंदवण्यासाठी एक महिन्याचा, म्हणजेच 30 दिवसांचा कालावधी दिला आहे.
भाईंदर पश्चिम परिसराला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभलेला असून, या परिसराचा पर्यटनीय आणि सामाजिक विकास व्हावा, यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने 2016 ते 2021 या प्रादेशिक योजनेअंतर्गत मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील सहा गावांचा (उत्तन, पाली, चौक, तारोडी, डोंगरी, मोर्वा) तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील दोन गावांचा (मनोरी, गोराई) समावेश करून मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्र म्हणून घोषित केले होते.
मात्र अपेक्षेप्रमाणे येथे विकासाचे काम होऊ शकले नाही, आणि काही ठिकाणीच अपेक्षित परिणाम दिसले. परिणामी या भागात राहणाऱ्या नागरिकांना दैनंदिन अडचणींना सामोरे जावे लागले. या परिस्थितीचा विचार करून, मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या योजनेची मुदत संपल्यानंतर मिरा-भाईंदर महापालिकेने मागणी केली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्या हद्दीतील गावे महापालिकेत पुन्हा समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, ठाणे सहाय्यक नगररचना विभागाकडून मिरा-भाईंदर महापालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र उत्तन भागाचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे काम महापालिकेने 14मार्च 2024 रोजी सुरू केले आणि ‘टीयुएमसी’ या एजन्सीची नेमणूक केली. त्यानुसार 24सप्टेंबर 2025 रोजी हा आराखडा अधिकृतरित्या प्रसिद्ध करण्यात आला.
प्रत अवलोकनासाठी उपलब्ध
उत्तन भागातील सहा गावांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आराखड्याची प्रत भाईंदर पश्चिम येथील महापालिका मुख्यालय आणि मिरा रोडच्या नगररचना कार्यालयात ठेवण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या आयुक्त राधा बिनोद शर्मानुसार, नागरिकांना हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी पुढील 30 दिवसांचा कालावधी उपलब्ध करून दिला जात आहे.
आराखड्यावर शासन मान्यतेची प्रतीक्षा
मिरा-भाईंदर महापालिकेचा सुधारित प्रारूप विकास आराखडा वर्षभरापूर्वी तयार झाला असून सहाय्यक संचालक ठाणे नगररचना विभागाकडून त्याची रूपरेषा आखण्यात आली होती. मात्र हा आराखडा प्रसिद्ध होताच अनेक लोकप्रतिनिधी, विकासक व नागरिकांनी त्यावर आक्षेप नोंदवले. या आक्षेपांचा विचार न होऊन शासन दरबारी तक्रारी वाढल्या आहेत. परिणामी, आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाची अधिकृत मान्यता अद्याप मिळालेली नाही.
