गुरुवार, 10 सप्टेंबर 2026
पर्युषणात कांदा-लसूण खाऊ नका! शाळेच्या व्हॉट्सॲप मेसेजवरून वाद; मनसे आक्रमक
सेवेन स्क्वेअर अकॅडमीच्या पालकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पर्युषण पर्वाच्या निमित्ताने हा संदेश प्रसारित करण्यात आला. पर्युषण काळात विद्यार्थ्यांच्या डब्यामध्ये कांदा, लसूण, बटाटा, बीट यांसारखे कंदमूळ पदार्थ न आणण्याची विनंती करण्यात आली. याशिवाय, या कालावधीत शाळेच्या कॅन्टीनमध्येही कांदा, लसूण आणि बटाटा न वापरता खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे संदेशात नमूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
काही पालकांनी हा संदेश नाव न सांगण्याच्या अटीवर मनसेचे सचिन पोपळे यांच्याकडे पाठवला. त्यानंतर मनसेने शाळेच्या या आवाहनावर तीव्र आक्षेप घेतला. “विद्यार्थ्यांनी काय खावे, हे ठरवणारी शाळा कोण?” असा थेट सवाल पोपळे यांनी उपस्थित केला. एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या धार्मिक परंपरेचा आदर करणे वेगळी बाब आहे; मात्र त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक आहारावर होऊ नये, अशी भूमिका मनसेकडून मांडण्यात आली.
ही शाळा भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित असल्याचा दावा करत मनसेने या मुद्द्यावरून राजकीय सवालही उपस्थित केला. उद्या एखाद्या मराठी उद्योजकाने शाळा सुरू केली आणि गटारी अमावस्येच्या वेळी विद्यार्थ्यांना चिकन, मटण किंवा अंडी आणण्याचे आवाहन केले, तर ते शाळेच्या माध्यमातून मान्य केले जाईल का? असा प्रतिप्रश्न मनसेकडून करण्यात आला.
दरम्यान, या वादावर आमदार नरेंद्र मेहता यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. शाळेकडून कोणत्याही प्रकारची सक्ती करण्यात आलेली नसून, पालकांना केवळ विनंती करण्यात आली आहे, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. पर्युषण हा जैन समाजासाठी पवित्र काळ असून, या काळात पशू-पक्षी व प्राण्यांवर अन्याय होऊ नये, त्यांची कत्तल टाळली जावी, या भावनेतून पालकांना ही विनंती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पाठवण्यात आलेल्या संदेशातही ‘विनंती’ करण्यात आली असून कोणतीही सक्ती किंवा नियम लादण्यात आलेला नाही, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. या विषयाला वेगळे राजकीय स्वरूप देऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. त्यामुळे धार्मिक भावना, विद्यार्थ्यांच्या आहाराचे स्वातंत्र्य आणि शाळेच्या अधिकारांची मर्यादा या तीन मुद्द्यांभोवती हा वाद केंद्रित झाला आहे. शाळेचे आवाहन हे केवळ पर्युषण पर्वाचा आदर म्हणून करण्यात आले की त्यातून विद्यार्थ्यांवर अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण होतो, यावर आता पालक आणि राजकीय पक्षांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
