ठाणे/ स्नेहा जाधव, काकडे : मुंबईतील मिठी नदीतून काढण्यात आलेला सडलेला, रासायनिक व जैविकदृष्ट्या अत्यंत धोकादायक गाळ कोणतीही पूर्वसूचना, कायदेशीर परवानगी किंवा प्रक्रिया न करता ठाणे जिल्ह्यातील दिवा परिसरात खुलेआमपणे नागरी वस्तीच्या ठिकाणी टाकण्यात येत आहे. हे कृत्य. केवळ बेकायदेशीर नसून, परिसरातील हजारो नागरिकांच्या आरोग्यावर थेट आघात करणारी आहे. यामुळे संपूर्ण परिसरात उग्र वास, डासांचा प्रादुर्भाव, वाऱ्यामुळे पसरणारी दुर्गंधी, व पाणवठ्यांचे दूषितीकरण सुरू झाले आहे.
या प्रकाराविरोधात ठाकरे पक्षाचे कल्याण ग्रामीण विधानसभा प्रमुख रोहिदास मुंडे यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT – पश्चिम विभाग, पुणे) आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे अधिकृत तक्रारी दाखल केल्या आहेत. तरीही संबंधित ठेकेदार, महानगरपालिका प्रशासन व पर्यावरण विभाग या सर्वांकडून अघोषित मौन पाळण्यात येत आहे. गाळाची संरक्षित विल्हेवाट लावण्याऐवजी नागरिकांच्या दैनंदिन राहत्या परिसरात तो डंप करणे हे केवळ असंवेदनशील नव्हे तर अशा कृतीसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई व्हावी इतके गंभीर आहे.
विशेष म्हणजे या गाळात सांडपाण्याचे रासायनिक घटक, धातू, सेंद्रिय घनकचरा, प्लास्टिक व औद्योगिक मलमूत्राचे मिश्रण असल्याचे विविध अभ्यासांमधून सिद्ध झाले आहे. अशा घातक गाळाच्या डंपिंगमुळे नागरिकांना त्वचेच्या विकारांपासून ते श्वसनाच्या समस्यांपर्यंत त्रास होत आहेत. शाळकरी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले असून, आरोग्य खात्याकडून कोणतीही चौकशी अद्याप झालेली नाही.
स्थानिक प्रशासनाने याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले असून, हा प्रकार जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986, घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 तसेच भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 – ‘स्वच्छ व सुरक्षित जीवनाचा मूलभूत अधिकार’ – यांचा थेट भंग आहे.
हा सर्व प्रकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करून एक प्रकारे दिवा परिसरातील नागरिकांना “डंपिंग ग्राउंडवर” जगण्यास भाग पाडले जात आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दुर्लक्ष, ठाणे महापालिकेची गप्प भूमिका आणि महापालिकेतील ठेकेदारांच्या मनमानी यामुळे परिसरातील नागरिकांत तीव्र संताप आहे.
जर लवकरात लवकर हा गाळ हटवून परिसर निर्जंतुक करण्यात आला नाही, दोषींवर कारवाई झाली नाही आणि भविष्यात असा प्रकार थांबवण्याची लिखित हमी दिली गेली नाही, तर दिव्यातील जनतेकडून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा कल्याण ग्रामीण विधानसभा प्रमुख रोहिदास मुंडे यांनी दिला आहे.