सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
दोन दशकांहून अधिक काळ तासगावातील राजकारण हे या दोन गटांच्या स्पर्धेभोवतीच फिरले आहे. स्व. आर. आर. पाटील यांचा सुसंस्कृत, संयमी आणि विकासाभिमुख वारसा एका बाजूला, आणि आमदार संजय पाटील यांची आक्रमक, स्पष्टवक्ती आणि संघटनावर आधारित राजकीय शैली दुसऱ्या बाजूला. या दोन टोकांच्या संघर्षाने तालुक्याच्या राजकीय संस्कृतीला आकार दिला. प्रत्येक निवडणूक म्हणजे या दोन विचारप्रवाहांच्या लढतीचे मैदान ठरले. परंतु यावेळी परिस्थिती थोडी भिन्न आहे. दोन्ही गटांतील काही प्रमुख कार्यकर्ते एकत्र येण्याची शक्यता व्यक्त करत आहेत, तर दोन्ही नेते मौन पाळून आहेत. या शांततेतच राजकारणातील सर्वात मोठी हालचाल दडलेली आहे.
दरम्यान, गट-गण आरक्षणातील बदलांनीही राजकीय रंगमंचावर नवे चेहरे आणण्याची दारे उघडली आहेत. सावळज गट अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने जुन्या समीकरणांवर गदा आली आहे, तर मांजर्डे, विसापूर, चिंचणी आणि मणेराजुरी या गटांतील महिला आरक्षणाने तालुक्याच्या राजकारणात नव्या पिढीच्या नेतृत्वाचा शिरकाव होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. परंपरागत पुरुष नेतृत्व आता आपल्या घरातील महिलांना पुढे आणण्याच्या तयारीत आहे. हे दृश्य केवळ राजकीय समीकरण बदलणारे नाही, तर तालुक्याच्या सामाजिक परिवर्तनाचे संकेतही देणारे आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वाधिक चर्चेत असलेला गट म्हणजे येळावी. महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात हा गट खासदार विशाल पाटील यांच्या वाट्याला जाण्याची चर्चा आहे. विजय पाटील यांचे सुपुत्र अमित पाटील यांच्या नावाची चर्चा आहे. दरम्यान, त्याचवेळी आमदार रोहित पाटील गटाचे डी. के. पाटीलही या गटातून तयारी करत असल्याचे दिसते. परिणामी या भागात आघाडीतीलच दोन गट आमने-सामने येण्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे. या संघर्षाची परिणती केवळ येळावीपुरती मर्यादित राहणार नाही; ती संपूर्ण तालुक्याच्या राजकीय संतुलनावर परिणाम करेल, हे निश्चित.
दुसरीकडे, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेनेचे दोन्ही गट, रिपाई आणि शेकाप या पक्षांची भूमिका अजून स्पष्ट झालेली नाही. भाजपने मागील निवडणुकीत काही ठिकाणी दमदार प्रवेश केला होता. आता ते किती जागांवर उमेदवार उभे करतील, हा निर्णय स्थानिक समीकरणे ठरवणारा ठरेल. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आणि आघाडीत सामंजस्य राखण्याची क्षमता यावरही बरेच काही अवलंबून आहे.
याच काळात भाजप आणि काही प्रभावशाली नेत्यांकडून सुरू असलेल्या संपर्क मोहिमांनी चर्चा चालवल्या आहेत. मतदारसंघनिहाय संघटनबांधणी, कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद, आणि काही ठिकाणी गुप्त रणनीतींच्या हालचाली या सर्व घडामोडींना स्थानिक पातळीवर “संघटन सुदृढीकरण अभियान” म्हणून पाहिले जात आहे. यामुळे सध्या तालुक्यात पक्षीय सीमारेषा धूसर होत आहेत आणि व्यक्तिगत प्रभाव अधिक निर्णायक ठरत आहे.
तासगाव तालुका आज एका अनिश्चिततेच्या सावलीत उभा आहे. आबा–काका गट हातात हात घालून एकत्र येतात का, की पुन्हा परंपरेप्रमाणे आमनेसामने उभे राहतात, हा निर्णयच पुढील पाच वर्षांचे राजकीय भविष्य ठरवेल. एका बाजूला जनतेत “एकत्र आलो तर अपराजेय” अशी भावना आहे, तर दुसरीकडे “संघर्ष हीच खरी राजकीय ओळख” असा विश्वासही अद्याप दृढ आहे.
महिला आरक्षणामुळे नव्या नेतृत्वाचा उदय, नव्या पिढीचा
आत्मविश्वास, बदलत्या सामाजिक आकांक्षा आणि जुने राजकीय वारसे या सर्वांचा संगम आगामी निवडणुकीत दिसणार आहे. हे केवळ मतांची चुरस नाही, तर तासगावच्या राजकारणाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे सत्तेची गणिते काहीही असोत, तासगावच्या जनतेचे लक्ष आता नेत्यांच्या भाषणांवर नव्हे, तर त्यांच्या निर्णयांवर आहे. कारण या निवडणुकीत जनता ‘गट’ बघून नव्हे, तर ‘विश्वास’ बघून मत देणार आहेत.
