शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
एकनाथ शिंदे (फोटो- ट्विटर)
मुंबई: सध्या राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असतानाच, राज्य सरकारने धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत एक बैठक पार पडली. धनगर समाजाला सध्या एनटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळत आहे. तर देशभरात एसटीमधून आरक्षणाचा लाभ होत आहे. राज्यातसुद्धा एसटी प्रवर्गातून धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी पंढरपूरमध्ये काही आंदोलक उपोषणाला बसले आहेत. त्यावरून आज झालेल्या बैठकीत आरक्षणाबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला मंत्री शंभूराज देसाई देखील उपस्थित होते. बैठक झाल्यानंतर शंभूराज देसाई यांनी माध्यमांना याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. आज झालेल्या बैठकीमुळे धनगर समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग सोपा होण्याची शक्यता आहे.
मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, ”पंढरपुरात काही आंदोलक उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या भेटीसाठी मी आणि चंद्रकांत पाटील गेलो होतो. आज सुट्टीचा दिवस असतानाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. धनगर आणि धनगड हे एकच आहेत अशी धनगर समाजाच्या आंदोलकांची मागणी होती. अशा पद्धतीचा स्वतंत्र जीआर सरकारने काढावा, तसेच यासाठी तीन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करावी, अशी त्यांची मागणी होती.”
पुढे बोलताना देसाई म्हणाले, ”जीआर कसा असावा यासाठी आयएसएस अधिकारी आणि पाच प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन केली जाईल. तसेच तो कोर्टात टिकण्यासाठी जीआरमधील मसुदा कशा पद्धतीचा असावा हे समिती ठरवेल. या बाबतीत चार दिवसांमध्ये समिती एकत्रितपणे बसून जीआरचा ड्राफ्ट तयार करेल. ॲडव्होकेट जनरल यांचे त्यावर मत घेतले जाईल आणि पुढील कार्यवाही केली जाईल. आजच्या बैठकीत या प्रकारचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.”
पंढरपूमध्ये जे उपोषण बसले आहेत, त्यांना आमची उपोषण मागे घेण्याची विनंती आहे. आम्ही उपोषणाच्या ठिकाणी विभागीय आयुक्तांना पाठवले आहे. उपोषणकर्त्यांशी आम्ही तातडीने चर्चा करू आणि उपोषण मागे घेण्याची विनंती करू. सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. धनगर समाजाच्या बहुतांश मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे, असे मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले.
