शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
Khed Panchayat Samiti Election: गट–गणांत तिरंगी–चौरंगी लढती, राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता
या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांनी आक्रमक भूमिका घेत सर्व गट व गणांत उमेदवार दिले आहेत. यावरून दोन्ही पक्ष तालुक्यातील नेतृत्व पुन्हा मजबूत करण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट होते.
प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कच्या संचलनात घुमणार कोकणचा आवाज, पर्यटन विभागाचा ‘कोकण पर्यटन’
दुसरीकडे भाजपने ७ गट आणि १३ गणांमध्ये उमेदवार देत निवडक ठिकाणी ताकद केंद्रित करण्याची रणनीती अवलंबल्याचे दिसते. शिंदे गटाच्या शिवसेनेने ५ गट आणि १४ गणांमध्ये उमेदवार देत ग्रामीण भागात आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या निवडणुकीतील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडून एकाही उमेदवाराचा अर्ज दाखल न होणे. यामुळे तालुक्यातील त्यांच्या संघटनात्मक ताकदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आगामी निवडणुकांपूर्वी ही मोठी राजकीय माघार मानली जात आहे. या परिस्थितीचा फायदा इतर पक्ष, विशेषतः अजित पवार गट घेण्याची दाट शक्यता आहे.
बहुतांश गटांमध्ये तीन ते चार उमेदवार रिंगणात असल्याने मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता वाढली आहे. विशेषतः वाफगाव–रेटवडी, नाणेकरवाडी–म्हाळुंगे आणि पाईट–आंबेठाण या गटांत चौरंगी लढती होणार असून, येथे व्यक्तिगत प्रभाव, स्थानिक विकासकामे आणि गटबाजी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
या निवडणुकीत पक्षापेक्षा स्थानिक नेते, कुटुंबीय राजकारण आणि सामाजिक समीकरणे अधिक प्रभावी ठरण्याची चिन्हे आहेत. काही गटांत एकाच कुटुंबातील किंवा परिचित आडनावांचे उमेदवार समोरासमोर असल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादीच्या रुपाली ठोंबरेंवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?
येणाऱ्या प्रचारकाळात विकासकामांचा आढावा, पक्षांतर्गत फुटींचा मुद्दा, आणि राज्यपातळीवरील सत्तासंघर्षाचे पडसाद हे मुद्दे केंद्रस्थानी राहणार आहेत. विशेषतः शिवसेनेतील दोन गट आणि राष्ट्रवादीतील दोन गटांमधील अंतर्गत संघर्षाचा थेट परिणाम खेड तालुक्यातील निकालावर होण्याची शक्यता आहे.
अर्जांची संख्या, प्रमुख पक्षांची सक्रियता आणि नव्या–जुन्या चेहऱ्यांचा संघर्ष पाहता खेड पंचायत समिती निवडणूक तालुक्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी ठरणार आहे. या निवड णुकीत कोणाचा वरचष्मा राहतो, यावर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाची गणिते ठरतील, यात शंका नाही.
