नागपूर विमानतळाचे होणार नूतनीकरण; केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आधुनिकीकरण आणि नूतनीकरणासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पीपीपी मॉडेल अंतर्गत विमानतळाच्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याची (लीज) मुदत वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. आता मिहान, व्यावसायिक कामकाज सुरू झाल्याच्या तारखेपासून ३० वर्षांसाठी जीएमआरला परवाना देऊ शकणार आहे.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने एमआयएलला दिलेल्या जमिनीची लीज यापूर्वी ऑगस्ट २०३९ पर्यंतच होती. मंत्रिमंडळाच्या नवीन निर्णयामुळे आता ही लीजची मुदत जीएमआरच्या ३० वर्षांच्या कराराशी सुसंगत असेल, ज्यामुळे विमानतळाच्या हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जीएनआयएएल या विमानतळाला जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज करेल. योजनेनुसार, टप्प्याटप्प्याने विकास करून या विमानतळाची क्षमता वार्षिक ३ कोटी प्रवाशांपर्यंत वाढवली जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोदी सरकारने बुधवारी भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि शेती मजबूत करण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. खरीप याचा अर्थ आता हंगाम २०२६-२७ साठी धानाच्या किमान आधारभूत किमतीत ७२ रुपयांची वाढ करून ती २४४१ रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, सरकारने खरीप हंगामासाठी १४ मुख्य पिकांचे सरकारी भाव वाढवले आहेत. याचा सरकार शेतकऱ्यांकडून ही पिके पूर्वीपेक्षा जास्त किमतीत खरेदी करेल.
नागपूर विमानतळावर अनेक सुविधा मिळणार
आता नागपूर विमानतळावर पाऊस किंवा धुक्यासारख्या खराब हवामानातही सुरक्षित लँडिंग शक्य होईल. पूर्वी खराब हवामानामुळे कमी दृश्यमानतेमुळे विमानांना अनेक वेळा वळवावे लागत होते. परंतु, आता विमानतळावर एक अत्याधुनिक रनवे व्हिज्युअल रेंज (RVR) प्रणाली बसवण्यात आली आहे, जी आपोआप दृश्यमानतेची अचूक गणना करते आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण आणि पायलटला माहिती पाठवते. त्यामुळे धुके, मुसळधार पाऊस आणि खराब हवामानात सुरक्षित लँडिंग आणि टेकऑफ शक्य होते.
पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय ! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार
