शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
Wai Mahaganpati Temple Decorative on Bridge
वाई नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक ९८, दिनांक २५ जून २०२६ नुसार, महागणपती पुलावर डेकोरेटिव्ह पोल बसविण्याचे काम के. एस. इलेक्ट्रिकल एन्टरप्रायजेस, पुणे यांना देण्यात आले होते. संबंधित ठेकेदाराला ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कार्यादेश देण्यात आला असून काम पूर्ण करण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत ३ मे २०२६ रोजी संपली.मात्र मुदत संपल्यानंतरही काम पूर्ण झाले नाही. नगरपरिषद प्रशासनाने ठेकेदाराशी प्रत्यक्ष भेटी, दूरध्वनी तसेच नोटिसांद्वारे पाठपुरावा केल्याचे ठरावात नमूद आहे.
काम अपूर्ण असल्याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यास सांगूनही ठेकेदाराकडून अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे अखेर नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत संबंधित ठेकेदाराची निविदा रद्द करून सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करणे, ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकणे आणि उर्वरित कामासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी देण्यात आली. ९६ लाखांच्या कामाची ही अवस्था का या कामाची अंदाजपत्रकीय रक्कम सुमारे ९६ लाख रुपये असून १४.४५ टक्के कमी दराने संबंधित ठेकेदाराला काम देण्यात आले होते. नगरपरिषदेकडून आतापर्यंत सुमारे १९ लाख ७० हजार २४४ रुपये अदा करण्यात आल्याची माहिती विद्युत अभियंता परेश साळवी यांनी दिली आहे.
तसेच ठेकेदाराची सुमारे ८ लाख ६३ हजार रुपयांची सुरक्षा अनामत रक्कम नगरपरिषदेकडे असल्याचे सांगण्यात आले.मात्र एवढ्या मोठ्या प्रकल्पात ३२ पैकी केवळ पाच पोल बसविण्यात आले असतील, तर उर्वरित कामाला एवढा विलंब का झाला? ठेकेदाराकडून काम होत नसताना प्रशासनाने वेळेत कठोर कारवाई का केली नाही? वारंवार सूचना देऊनही ठेकेदाराने दाद दिली नाही, तर त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने दीड वर्ष का वाट पाहिली असे अनेक सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित होत आहेत.महागणपती मंदिरासमोरील पुलाची अशी अवस्था का? वाई हे महाराष्ट्रातील प्रमुख धार्मिक आणि पर्यटनस्थळांपैकी एक आहे. महागणपती मंदिराच्या दर्शनासाठी वर्षभरात मोठ्या संख्येने भाविक व पर्यटक वाईमध्ये येतात. अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी आकर्षक विद्युत व्यवस्था उभारून परिसराचे सुशोभीकरण करण्याचा उद्देश असताना, प्रत्यक्षात प्रकल्प रखडल्याने पुलाचा परिसर अंधारात व विद्रूप अवस्थेत दिसत आहे.
नगरपरिषद प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारा प्रकल्पच नागरिकांच्या चर्चेचा आणि नाराजीचा विषय बनला आहे. एकीकडे पर्यटन विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा होत असताना दुसरीकडे प्रत्यक्षातील कामे वर्षानुवर्षे रखडत असतील तर वाईच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळणार तरी कशी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.ठेकेदारावर कारवाई झाली; मग प्रशासनाची जबाबदारी कोणाची ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला, उर्वरित कामासाठी निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे आणि आता केवळ वर्कऑर्डर देणे बाकी असल्याची माहिती विद्युत अभियंता परेश साळवी यांनी दिली आहे.
मात्र नागरिकांचा मूळ प्रश्न वेगळाच आहे काम वेळेत पूर्ण झाले नाही, हे प्रशासनाच्या लक्षात येण्यासाठी दीड वर्ष का लागले ठेकेदारावर कारवाई झाली हे स्वागतार्ह असले, तरी या संपूर्ण प्रकरणात नगरपरिषद प्रशासनाची भूमिका काय होती, कामाची नियमित पाहणी कोणी केली, विलंबाबाबत वेळेत दंडात्मक कारवाई का झाली नाही आणि सार्वजनिक निधी खर्च करूनही नागरिकांना अपेक्षित सुविधा वेळेत का मिळाली नाहीत, याची जबाबदारी निश्चित होणार का, असे प्रश्न आता वाईकर विचारत आहेत.
‘पाच पोल बसवायला दीड वर्ष? ३२ पोल बसविण्याचे काम आणि दीड वर्षात अवघे पाच पोल ही आकडेवारीच संपूर्ण कारभाराची पोलखोल करणारी असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. लाखो रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च करूनही महत्त्वाच्या ठिकाणी काम अपूर्ण राहणे ही गंभीर बाब असून, संबंधित प्रकल्पाच्या विलंबाची सखोल चौकशी करून प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी वाईकर नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे. महागणपती पुलावरील या प्रकल्पाकडे आता तरी नगरपरिषद प्रशासनाने गांभीर्याने पाहून उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करावे आणि नागरिकांच्या पैशातून उभारल्या जाणाऱ्या विकासकामांना ‘मुदत, गुणवत्ता आणि जबाबदारी’ या तीनही निकषांचा काटेकोरपणे लागू करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
