खडकवासला धरणातून दिले जाणार शेतीसाठी पाणी; दोन टप्प्यांमध्ये होणार पुरवठा (File Photo : Khadakwasla Dam)
पुणे : खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातून शेतीसाठी उन्हाळी हंगामासाठीच्या आवर्तनाला सुरुवात करण्यात आली असून, धरणातील पाणीसाठ्यापैकी नऊ अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढे पाणी दोन टप्प्यांमध्ये शेतीसाठी दिले जाणार आहे. शहराच्या पाण्याबाबतचा निर्णय जलसंपदा विभागाकडून राखीव ठेवण्यात आला आहे.
खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातील पानशेत, वरसगाव, टेमघर आणि खडकवासला धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तसेच, ग्रामीण भागातील शेतीसाठी आणि उद्योगासाठीही धरणातून पाणी उपलब्ध करून दिले जाते. सध्या खडकवासला धरण प्रकल्पात १९.६ अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. खडकवासला धरणातून यापूर्वी ११ डिसेंबर ते १० फेब्रुवारीदरम्यान ६४ दिवसांचे आवर्तन शेतीसाठी सोडण्यात आले होते. त्या माध्यमातून ३.७७ टीएमसी इतके पाणी ग्रामीण भागातील शेतीला देण्यात आले होते. मात्र, उन्हाळ्याची चाहूल लागली असून, शेतीसाठी पाणी सोडण्याची जिल्ह्यातून मागणी होऊ लागली आहे.
हेदेखील वाचा : Pune News : खडकवासला बोगद्याला पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी, आठवडाभरात खोदकामाला होणार सुरुवात
जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या संमतीने उन्हाळी आवर्तन सुरू करण्यात आल्याची माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली. शेतीसाठी नऊ टीएमसी पाणी सोडले जाणार असून, हे पाणी दोन टप्प्यांत सोडले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सहा टीएमसी पाणी ३१ मार्चपर्यंत आणि दुसऱ्या टप्प्यात १ ते २० एप्रिलदरम्यान तीन टीएमसी पाणी सोडले जाणार असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.
उन्हाळी आवर्तनाचा निर्णय कालवा समितीच्या बैठकीत
उन्हाळी आवर्तनाचा निर्णय कालवा समितीच्या बैठकीत घेतला जातो. मात्र, निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेण्यात आली नाही. त्यामुळे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या मान्यतेने उन्हाळी आवर्तन सोडण्यात आले आहे. या उन्हाळी आवर्तनाचा हवेली, दौंड, बारामती, इंदापूर आणि पुरंदर तालुक्यातील शेतीला फायदा होणार आहे. एकूण अडीच लाख हेक्टर क्षेत्राला त्याचा फायदा होणार आहे, असे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
खडकवासला ते फुरसुंगी २८ किमी लांबीचा बोगदा
खडकवासला ते फुरसुंगी २८ किलोमीटर लांबीचा बोगदा केला जाणार आहे. याबाबत आता मोठी बातमी समोर आली आहे. या कामासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचे पत्र येत्या आठवडाभरात मिळण्याची शक्यता असून त्यानंतर लागलीच प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने दिली.
