संग्रहित फोटो
मनपाची सर्वसाधारण सभा बुधवारी महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी भाजपाचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी वित्तीय समितीचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले कि पूर्वी अंदाजपत्रकाप्रमाणे कामे केली जायची. आता प्रशासनाचा कामे करण्यावर नाही तर कामे अडविण्याकडे कल वाढला आहे. विविध विकास कामांना मंजूरी देण्याकरिता अडथळे आणले जातात. कोरोना संक्रमणाच्या कालावधीत निर्माण केलेल्या वित्तीय समितीची आवश्यकता नसताना तिची मंजूरी घेणे आवश्यक केले आहे. यामध्ये नाहक वेळ जात आहे. कामांना उशीर होतो. आता सभागृह अस्तित्वात आल्याने या समितीची आवश्यकता नाही. या विषयावर भाजपाचे धीरज घाटे यांनी सांगितले की, वित्तीय समिती कोविड संक्रमण काळात केली होती. या समितीची आवश्यकता नसेल तर तत्काळ निर्णय घेऊन समिती बर्खास्त करावी. यामुळे खूप वेळ वाया जाता आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक बाबूराव चांदेरे म्हणाले की प्रशासक काळात वित्तीय समिती होती, त्यामुळे काही हरकत नव्हती. आता मनपा स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा असल्याने या वित्तीय समितीची आवश्यकता नाही. याबाबत लगेच निर्णय घेण्यात यावा. या विषयावर कॉंग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे आपले म्हणणे मांडताना म्हणाले की बीपीएमसी ऍक्टमध्ये मनपाची सर्वसाधारण सभा सर्वोच्च असते, तसेच आर्थिक विषयक निर्णय स्थायी समितीमध्ये घेतले जातात. त्यामुळे वित्तीय समितीची आवश्यकता नाही. एकाच वेळी दोन केंद्र नसतात, त्या प्रमाणे आर्थिक निर्णय घेताना स्थायी समिती सर्वोच्च असल्याने वित्तीय समिती तत्काळ बर्खास्त करावी.
या मुद्दयावर स्पष्टीकरण देताना मनपा आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, वित्तीय समितीबाबत मी स्वतः अभ्यास करतो. या समितीमुळे कोणती कामे अडली असतील किंवा अडचण आली असेल याची माहिती घेतली जाईल. या समितीमुळे त्रास होत असेल तर सर्व मिळून याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
हे सुद्धा वाचा : पुणे पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे उधळला खुनाचा डाव; दांडेकर पूल परिसरात सापळा रचला अन्…
