राजापूर: कोकणातील प्रस्तावित बारसू सोलगाव येथे रिफायनरी प्रकल्प (Barsu Refinery Project) विरोधात स्थानिक आक्रमक झाले असून, आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस आहे. दरम्यान, आज आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे. सोमवारी जमिनीचे (Land) सर्वेक्षण केलं जाणार होतं. मात्र स्थानिकांचा विरोध पाहता, सर्वेक्षण पुढे ढकलले असले तरी स्थानिक आंदोलनावर ठाम आहेत. बारसू रिफायनरीवरुन राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत असताना, आता यावरून आरोप प्रत्यारोप तसेच राजकारण होताना दिसत आहे. तर तेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम अशा रिफायनरीला नेहमी कोकणात विरोध का होतो? असा सवाल यानिमित्ताने समोर येत आहे.
नाणारला विरोध म्हणून…
दरम्यान, कोकणात नाणार प्रकल्पाला देखील मोठा विरोध झाला होता. यावरुन राज्यकर्त्यांनी ऐकमेकांवर चिखलफेक केली होती. यानंतर आता नाणारला विरोध झाला म्हणून या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याची परवानगी मविआ सरकारच्या काळात देण्यात आली, असं सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी म्हटलं आहे. तसेच कोकणात अनेक प्रकल्पांना नेहमी विरोध का केला जातो. अशी देखील चर्चा सुरु आहे. नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प, एन्रॉन प्रकल्पांना झालेल्या विरोधानंतर राजापूर रिफायनरी प्रकल्पालाही बंद करा अशी मागणी आंदोलक करत आहेत.
काय आहे बारसू प्रकल्प?
महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम म्हणून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे हा प्रकल्प राजापूर तालुक्यातील बारसू, गोवळ, धोपेश्वर तसेच नाटे या परिसरात नियोजित आहे. कोकणात राजापूर बारसू सोलगाव परिसरात क्रूड ऑइल रिफायनिंग करणारी ‘रत्नागिरी रिफायनरी व पेट्रोलियम उद्योग’ प्रस्तावित आहे. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रस्तावित रिफायनरीला स्थानिकांचा विरोध आहे. त्यामुळं आता हा प्रकल्प होणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.
प्रकल्पाला विरोध का?
कोकण निसर्गसौंदर्याने नटलेले असून आंबा, काजू, नारळ, सुपारीच्या बागा टिकाव्यात ही स्थानिकांची भूमिका आहे. याशिवाय येथील रहिवाशांचा रोजगार मासेमारी हा असल्याने या तेलशुद्धीकरणाच्या प्रकल्पांमुळे समुद्रात गरम पाणी गेल्यानं मासे मरतील व जैवविविधतेवर धोका निर्माण होऊन त्याचा रोजगारावर परिणाम होईल. यामुळे ऊर्जा, पेट्रोलियम, तेलशुद्धीकरणाच्या प्रकल्पांना कोकणात विरोध होतो. तसेच रिफायनरीमुळे होणाऱ्या प्रदुषणामुळे आंबा, काजू, नारळ, सुपारीच्या बागांवरही परिणाम होईल असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
