हिवाळी अधिवेशन संपत आले तरी लक्ष्यवेधी प्रश्न अनुत्तरितच; राहुल नार्वेकरांचा हक्कभंगाचा इशारा
JSW Paints कडून ‘अक्झो नोबेल इंडिया’ अधिग्रहण पूर्ण; तब्बल ६१.२ टक्के हिस्सा आता…
विधानसभेत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्ष्यवेधी सूचनांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा मुद्दा उपस्थित केला. काही लक्ष्यवेधी सभागृहात मांडल्या जातात, तर काहींची उत्तरे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पटलावर ठेवण्याची प्रथा आहे. मात्र, गेल्या काही अधिवेशनांपासून ही प्रथा पाळली जात नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मुनगंटीवार म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांनी ३० सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले होते. त्यानुसार १२९ लक्ष्यवेधी सूचनांची निवेदने प्राप्त झाली असून, ३२९ स्वीकृत लक्ष्यवेधींपैकी २९२ निवेदने मिळाली आहेत. उर्वरित लक्ष्यवेधींची उत्तरे अद्याप देण्यात आलेली नाहीत. (Maharashtra Politics)
सुधीर मुनगंटीवारांच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रीया देताना राहुल नार्वेकर म्हणाले की, ” मुनगंटीवारांनी मांडलेला मुद्दा योग्य असून कोणत्याही अधिकाऱ्याला वाटत असेल की विधीमंडलाच्या पिठासीन अधिकाऱ्याने जर दिलेले निर्देश पाळणे बंधनकारक नाही, तर त्यावर कारवाई केली जाईल. उद्या सभागृहाची बैठक संपेपर्यंत जर सभागृहाच्या पटलावर प्रलंबित लक्ष्यवेधींची उत्तरं दिली गेली नाहीत तर मुख्य सचिवांवर हक्कभंगाची कारवाई केली जाईल.”
गेल्या तीन अधिवेशनांपासून राज्यात विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती न झाल्याने महाविकास आघाडीकडून महायुती सरकारवर टीका होत असतानाच, सत्ताधारी पक्षातील आमदारांकडूनही नाराजी व्यक्त होत आहे. एफडीएच्या कामकाजावर माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि नरहरी झिरवाळ यांनी नाराजी दर्शवल्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजकुमार बडोले यांनीही महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
बडोले यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्र लिहून बहुजन समाज, अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय समाजाशी संबंधित प्रश्नांना सभागृहाच्या कामकाजात स्थान न दिल्याबद्दल तीव्र खंत व्यक्त केली आहे. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, बहुजन कल्याण आणि दिव्यांग कल्याण विभागांशी संबंधित कोणतेही प्रश्न कामकाजात समाविष्ट नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले आणि छत्रपती शाहू महाराजांच्या विचारांनुसार शोषित-वंचित व बहुजन समाजाशी निगडित प्रश्नांना सभागृहात स्थान मिळणे आवश्यक आहे. नियमानुसार दाखल करण्यात आलेल्या प्रश्नांना कामकाजात स्थान न देणे ही गंभीर व चिंताजनक बाब असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
