शहर ई-गव्हर्नन्स निर्देशांकात पुण्याला दुसरे स्थान(फोटो-सोशल मीडिया)
पुणे: डिजिटल प्रशासनाच्या स्पर्धेत पुणे महानगरपालिकेने पुन्हा एकदा आपली क्षमता सिद्ध करत राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. नागरिकाभिमुख सेवा, पारदर्शक कारभार आणि वापरास सुलभ अशी वेबसाइट यामुळे पुणे शहराने ‘शहर ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक २०२६’मध्ये ९.०१ गुणांसह ठसा उमटवला. विशेष म्हणजे ‘वेबसाईट’ या माध्यमात पुण्याने थेट १० पैकी १० गुण मिळवत राज्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे.
हेही वाचा : बारामती पंचायत समितीचा सभापती कोण होणार? ‘या’ नावांची जोरदार चर्चा
पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन (पीआरओ)ने महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांचा अधिकृत वेबसाइट, मोबाईल ॲप आणि सोशल मीडिया हँडल्सच्या आधारे १०१ निकषांवर अभ्यास केला. या अहवालात नवी मुंबई (९.११) प्रथम, पुणे दुसरे तर कोल्हापूर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र पारदर्शकतेच्या निकषावर पुणे आणि कोल्हापूर या दोन्ही शहरांनी संयुक्तपणे सर्वोच्च ९.७० गुण मिळवत प्रशासनातील खुल्या पद्धतीचे उदाहरण घालून दिले. ‘सेवा’ या निकषातही पुणे मागे राहिले नाही. मुंबईसह संयुक्तपणे ८.९४ गुण मिळवत शहराने ऑनलाइन सेवांच्या उपलब्धतेत मजबूत स्थान राखले. मोबाईल ॲपच्या बाबतीत ७.७८ गुणांसह पुणे तिसऱ्या क्रमांकावर असून, या क्षेत्रात आणखी सुधारण्याची संधी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे.
अहवालातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुणे आणि कोल्हापूर या दोनच महानगरपालिकांनी आपले अंदाजपत्रक ‘एक्सेल’ स्वरूपात उपलब्ध करून दिले आहे. यामुळे आर्थिक माहिती अधिक पारदर्शकपणे नागरिकांसमोर येत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अभ्यासादरम्यान बहुतेक शहरांमध्ये मोबाईल ॲप्सकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले जात असल्याचे दिसले; मात्र पुण्याची वेबसाइट अत्यंत यूजर-फ्रेंडली असल्याचे विशेष नमूद करण्यात आले. स्क्रीन रीडर, टेक्स्ट रिसाइज यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देत शहराने समावेशक डिजिटल प्रशासनाकडे पाऊल टाकले आहे.
हेही वाचा : Maval Politics: ‘ईव्हीएम हॅकिंगच्या नावाखाली २५-३५ लाखांची वसुली’; सुनील शेळकेंचा भाजपवर गंभीर आरोप.
पीआरओच्या संचालिका नेहा महाजन आणि अध्यक्ष तन्मय कानिटकर यांनी सांगितले की, ई-गव्हर्नन्समध्ये दरवर्षी सुधारणा होत असली तरी माहिती अद्ययावत ठेवणे, अधिकृत डोमेन वापरणे आणि प्रगत एआय सेवा विकसित करणे ही पुढील टप्प्यातील गरज आहे. पुणे महानगरपालिकेकडून मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद या प्रक्रियेला गती देणारा ठरल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा निर्देशांक नागरिकांना policyresearch.in या वेबसाइटवर मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषेत पाहता येईल. संपूर्ण अहवाल डाऊनलोड करता येईलच पण सोबत शहरानुसारही अहवाल डाऊनलोड करण्याची सोय आहे.
