शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
मुख्यमंत्री फडणवीसांचा दादा भुसेंना झटका; शालेय शिक्षण विभागातील निर्णय थेट सनदी अधिकाऱ्यांकडे
Mahayuti Internal Politics: राज्याच्या सत्ताधारी महायुती सरकारमधील भाजप व शिवसेना शिंदे गट या मित्रपक्षातील राजकीय शह-काटशहाची पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आणखी एका मंत्र्याच्या विभागातील महत्त्वाचे प्रशासकीय अधिकार काढून ते सचिव व शिक्षण आयुक्त अशा वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांकडे सोपवले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित या निर्णयामुळे मंत्र्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादा व सरकारमधील निर्णयप्रक्रियेवर नव्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा फटका शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांना बसला असून, खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या मान्यता प्रक्रियेत सरकारने मोठा प्रशासकीय बदल केले आहेत. यापुढे अस्तित्वातील शाळांच्या दर्जावाढीसाठी इरादापत्र आणि मान्यतापत्र देण्याचे अधिकार शिक्षणमंत्र्यांकडून काढून ते प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहेत. यासंदर्भात शासनाने ३ सप्टेंबर रोजी शासन परिपत्रक काढले होते. या निर्णयामुळे खासगी शाळांच्या मान्यता आणि दर्जावाढीच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे निर्णय थेट प्रशासकीय पातळीवर होणार आहेत. शिक्षण विभागात निर्णयप्रक्रिया गतिमान करणे आणि प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणणे हा या बदलामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
परिवहन विभागातील निर्णयप्रक्रियेवर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण वाढल्याची चर्चा झाली होती. मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयासंबंधी निर्णयात हस्तक्षेप झाल्याचे बोलले गेले होते. याशिवाय मंत्री संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत आणि शंभूराज देसाई यांच्या कार्यालयातील काही स्वीय सहायक व एसडीओंबाबत प्रशासकीय पातळीवर बदल झाले होते.
खाजगी शाळांच्या मान्यता प्रक्रियेसंबंधीचे निर्णय
शाळांना अतिरिक्त तुकड्या मंजूर करणे, नवीन शाखांना परवानगी देणे
सीबीएसई, आयसीएसई बोर्ड अभ्यासक्रमांसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देणे
France Protest : फ्रान्समध्ये महागाई अन् बजेट कपातीविरोधात उद्रेक; पॅरिसमध्ये 6 लाखांहून अधिक नागरि
मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाराची व्याप्ती वाढविणारा नियमच सरकारने मागील १४ ऑगस्ट रोजी अधिसूचित केलेल्या ‘महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली २०२६’ मुळे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय अधिकारांची व्याप्ती स्पष्ट झाली आहे. नियमांनुसार सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यकतेनुसार मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलू शकतात. त्यासाठी संबंधित कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवणे आवश्यक आहे. या नियमांमुळे कोणत्याही विभागातील महत्त्वाच्या निर्णयांची कागदपत्रे मागवण्याचे अधिकारही मुख्यमंत्र्यांना आहेत.
सरकारच्या दृष्टीने हे बदल प्रशासकीय कार्यक्षमता व निर्णयप्रक्रियेत सुसूत्रतेसाठी असल्याचे म्हटले जात असले, तरी महायुतीतील सत्तासमीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर त्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले जात आहे. शिंदेंच्या मंत्र्यांच्या विभागांत सातत्याने प्रशासकीय फेरबदल होत असल्याने दोन्ही पक्षांच्या अधिकारांचे वाटप, समन्वय असे मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयांमुळे सरकारअंतर्गत सत्तासमतोलात काय बदल होतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.
