सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
दिवाळीपूर्वी केंद्राकडून राज्याला मिळाला ७.०२२ कोटींचा निधी
दिवाळीपूर्वी राज्यांना कर महसुलाचा आगाऊ हप्ता वितरित केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याप्रति त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. केंद्र सरकारकडून वेळेवर मिळालेल्या या आर्थिक मदतीमुळे महाराष्ट्रातील विकासकामांना मोठी गती मिळेल. तसेच या निधीचा राज्यातील जनतेला फायदा होईल, असे फडणवीस यांनी आपल्या ट्विटमध्ये नमूद केले. सणासुदीच्या काळात राज्यांना आर्थिक बळ देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले आहे.
केंद्र सरकारकडून राज्यांना कर महसुलातील वाटा वितरित केला जातो. राज्यांना मिळणाऱ्या य निधीतून विविध विकासकामे, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आणि जनकल्याणकारी योजनांसाठी आर्थिक तरतूद करणे शक्य होते. दिवाळीपूर्वी मिळालेल्या या निधीमुळे महाराष्ट्र सरकारला विकासकामांसाठी आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
उत्तर प्रदेश: १९,२०८ कोटी रुपये
बिहार : १०,८४५ कोटी रुपये
मध्य प्रदेश : ८,०१० कोटी रुपये
पश्चिम बंगाल: ७,८६६ कोटी रुपये
महाराष्ट्र : ७,०२२ कोटी रुपये
राजस्थान: ६,४६० कोटी रुपये
ओडिशा : ४,८१९ कोटी रुपये
आंध्र प्रदेश : ४,५९७ कोटी रुपये
कर्नाटक : ४,५०४ कोटी रुपये
तामिळनाडू : ४,४६६ कोटी रुपये
Mars : मंगळावरून पृथ्वीवर आला रहस्यमयी पाहुणा; सहारा वाळवंटात सापडला 4.1 अब्ज वर्षे जुना उल्कापिंड;
गुजरात: ४,०९४ कोटी रुपये
झारखंड: ३,६६० कोटी रुपये
छत्तीसगड: ३,६०२ कोटी रुपये
आसाम: ३,५५२ कोटी रुपये
केरळ: २,५९७ कोटी रुपये
तेलंगणा: २,३७० कोटी रुपये
पंजाब: २,१७६ कोटी रुपये
हरियाणा: १,४८४ कोटी रुपये
अरुणाचल प्रदेश: १,४७६ कोटी रुपये
उत्तराखंड: १,२४४ कोटी रुपये
हिमाचल प्रदेश: ९९६ कोटी रुपये
त्रिपुरा: ६९९ कोटी रुपये
मेघालय: ६८८ कोटी रुपये
मणिपूर: ६८२ कोटी रुपये
मिझोराम: ६१५ कोटी रुपये
नागालँड: ५२४ कोटी रुपये
गोवा: ३९८ कोटी रुपये
सिक्कीम: ३६५ कोटी रुपये
Ans: केंद्र सरकारने कर महसुलातील आगाऊ हप्त्यापोटी महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.
Ans: मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, वेळेवर मिळालेल्या या निधीमुळे महाराष्ट्रातील विविध विकासकामांना मोठी गती मिळेल, असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.
Ans: या निधीचा वापर राज्यातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रखडलेली विकासकामे आणि जनकल्याणकारी सरकारी योजनांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यासाठी केला जातो.
