गुरुवार, 3 सप्टेंबर 2026
‘महागाईच्या झळा आणखी तीव्र होणार’; अर्थव्यवस्था, दुष्काळ अन् साखरेच्या दरांवरून शरद पवारांनी सरकारला घेरलं (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
दिल्लीतील कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना, विद्यार्थ्यांना लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याची संधी मिळायला हवी, असे सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या काही मागण्या असून त्याबाबत सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणातील त्रुटींवर न्यायव्यवस्थेनेही भाष्य केल्याचा दावा शरद पवार यांनी केला. प्रशासनाशी संबंधित निर्णयांमध्ये न्यायालयाला वारंवार हस्तक्षेप करावा लागत असेल तर ती चिंतेची बाब आहे. असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं.
Eknath Khadse: ‘नाथाभाऊंनी पक्ष उभा केला’ शरद पवारांकडून एकनाथ खडसेंचं कौतुक; भाजपला दाखवला आरसा
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील सुनावणीवर मात्र शरद पवार यांनी सावध भूमिका घेण्यात आली. प्रकरणाची सुनावणी अद्याप सुरू असल्याने न्यायालयाचा अंतिम निकाल येण्यापूर्वी भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे सांगण्यात आले. आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करून अंतिम निर्णयानंतर यावर चर्चा करता येईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
तिमाही जीडीपी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर बोलताना केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्यात आला. पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्री देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे सकारात्मक चित्र दाखवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी महागाई आणि सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक अडचणी या मूळ प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला. आगामी काळात रुपयाच्या मूल्यावरील दबाव आणि वाढत्या महागाईचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होईल, असेही मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संभाव्य बारामती दौऱ्याबाबत १६ ऑक्टोबरची तारीख देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र या तारखेत पुढे-मागे बदल होण्याची शक्यता असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. बारामतीत उभारण्यात आलेल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स संस्थेची पंतप्रधान पाहणी करतील आणि त्यांना या प्रकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण दिले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
साखरेच्या वाढत्या दरांवर बोलताना त्याचा प्रत्यक्ष फायदा अद्याप ऊस उत्पादकांना झाल्याचे दिसत नाही,असं शरद पवार यांनी म्हटलं. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारातील वाढत्या किमतीचा काही हिस्सा प्रत्यक्ष पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याची भूमिका मांडण्यात आली. साखर आयातीच्या प्रस्तावालाही विरोध दर्शवत, सध्याच्या परिस्थितीत साखर आयात करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
पावसाने दडी मारल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. दुबार पेरणीच्या संकटाबरोबरच आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचे आणि शेतीसाठीच्या पाण्याचे प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. विशेषतः मराठवाड्याला दुष्काळाचा मोठा फटका बसण्याची भीती असून संकटात सापडलेल्या नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.
FDA अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या दुग्ध व्यवसायावरील कारवाईचे समर्थन करण्यात आले. कारवाईमुळे दुधातील भेसळीला आळा बसल्याचे सांगत भेसळमुक्त आणि दर्जेदार दुधासाठी ग्राहक काही प्रमाणात अधिक पैसे देण्यास तयार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाबाबत काही मंत्री त्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगत सरकारकडून नेमका कोणता निर्णय किंवा प्रस्ताव दिला जातो, हे पाहावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली.
दरम्यान, विखे पाटील यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना, “१९९४ पासून आजपर्यंत काय करत आहात? आजपर्यंत तुम्ही सत्तेमध्येच आहात,” असा सवाल उपस्थित करत त्यांच्या टीकेवर पलटवार करण्यात आला.
