Karnataka Politics : कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांचा मार्ग खडतरच; 'या' आव्हानांना द्यावे लागणार तोंड
बंगळुरू : कर्नाटकचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावर २०२८ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेस पक्षाला तयार करण्याची प्रचंड जबाबदारी आहे. त्यांना राजकीय, आर्थिक आणि प्रशासकीय आघाड्यांवरही अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. शिवकुमार यांनी अशा वेळी राज्याचा कार्यभार स्वीकारला आहे, जेव्हा कर्नाटक विविध स्तरांवर गुंतागुंतीच्या आव्हानांना तोंड देत आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्यापुढील पहिले मोठे आव्हान म्हणजे मंत्रिमंडळाची स्थापना आणि खातेवाटप करणे हे आहे. त्यांनी बुधवारी पहिल्या टप्प्यात १३ मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले. मुख्यमंत्र्यांसह कर्नाटकमध्ये ३४ मंत्र्यांची मंजूर संख्याबळ आहे. शिवकुमार यांना मंत्रिपदासाठी असलेले असंख्य दावेदार आणि मर्यादित रिक्त जागा यांच्यात संतुलन साधावे लागेल. नवीन मंत्रिमंडळात त्यांना जातीय समीकरणे, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या समर्थकांचा विचार करून सर्वसमावेशक संतुलन साधावे लागेल.
दरम्यान, सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेसची ‘अहिंदा’ मतपेढी टिकवून ठेवणे हे देखील शिवकुमार यांच्यासाठी एक मोठे आव्हान असेल. ‘अहिंदा’ हे अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि दलित यांच्यासाठी वापरले जाणारे कन्नड संक्षिप्त रूप आहे. सिद्धरामय्या हे या समुदायांचे खंदे समर्थक मानले जातात आणि २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेला या समुदायांचा व्यापक पाठिंबा हा पक्षाच्या सत्तेत परत येण्यामागील एक महत्त्वाचा घटक होता. आगामी निवडणुकीतही काँग्रेससाठी या समुदायांचा पाठिंबा निर्णायक मानला जातो.
वीरशैव लिंगायत नाराज होणार नाही, याची काळजी
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, शिवकुमार यांना सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या समर्थकांना विश्वासात घेऊन पुढे जावे लागेल, तसेच राज्यातील प्रभावशाली समुदायांशी चांगले संबंध टिकवून ठेवावे लागतील. त्यांना हे देखील सुनिश्चित करावे लागेल की, राज्यातील आणखी एक प्रमुख प्रभावशाली समुदाय असलेल्या वीरशैव लिंगायतांना त्यांच्या कोणत्याही निर्णयामुळे नाराज होऊ नये.
उत्तर कर्नाटक मोठे अस्तित्त्व
उत्तर कर्नाटक आणि दक्षिणेकडील काही भागांमध्ये वीरशैव लिंगायतांचे मोठे अस्तित्व आहे. विविध समुदायांमध्ये संतुलन साधण्याच्या त्यांच्या क्षमतेची मोठी परीक्षा तेव्हा होईल, जेव्हा ‘जातिगणना’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाचा अहवाल सार्वजनिक केला जाईल. लिंगायत आणि वोक्कालिगा यांसारख्या प्रभावशाली समुदायांनी पूर्वीच्या सर्वेक्षण अहवालावर तीव्र आक्षेप घेतला होता आणि स्वतः शिवकुमार यांनीही त्याबद्दल शंका व्यक्त केली होती. शिवकुमार यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती झाल्यास जुन्या म्हैसूर भागातील प्रभावशाली वोक्कालिगा समुदायाकडून पक्षाला मिळणारा पाठिंबा आणखी मजबूत होऊ शकतो.
