Satara Politics: ‘चार तालुक्यांचे चार मंत्री… बाकी सातारा अधांतरी?’ सातऱ्याच्या राजकारणात पडद्यामागे मोठ्या हालचाली

जिल्ह्यातील विकासनिधी वाटपावरूनही नाराजी वाढत आहे. प्रत्येक मंत्री स्वतःच्या मतदारसंघात कोट्यवधींची कामे खेचून आणत असताना इतर तालुक्यांतील कार्यकर्त्यांना मात्र मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे

• महायुती सरकारमधील अंतर्गत सत्तासमीकरणांमुळे जिल्ह्यातील मंत्री स्वतःच्या मतदारसंघापुरतेच मर्यादित राहिल्याची भावना
• सत्तासंघर्ष आणि महायुतीतील अंतर्गत अविश्वासाचा थेट परिणाम साताऱ्याच्या राजकारणावर झाल्याचे चित्र
• प्रत्येक मंत्री स्वतःच्या मतदारसंघात कोट्यवधींची कामे खेचून आणत असताना इतर तालुक्यांतील कार्यकर्त्यांना मात्र मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत

अनिल कदम, Satara Politics: सातारा जिल्ह्यात सध्या एक नवा राजकीय चांगलाच चर्चेत आला आहे — “चार तालुक्यांचे चार मंत्री… बाकी तालुके अधांतरी!”कारणही तसेच आहे. राज्यातील महायुती सरकारमधील अंतर्गत सत्तासमीकरणांमुळे जिल्ह्यातील मंत्री स्वतःच्या मतदारसंघापुरतेच मर्यादित राहिल्याची भावना आता उघडपणे व्यक्त होऊ लागली आहे. पाटणमध्ये पालकमंत्री शंभूराज देसाई, वाईत मकरंद पाटील, सातारा-जावळीत शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि माण-खटावमध्ये जयकुमार गोरे यांची विकासकामे व राजकीय हालचाल ठळकपणे दिसत आहेत. पण दुसरीकडे कराड दक्षिण उत्तर , फलटण, कोरेगाव आणि खंडाळा तालुक्यांमध्ये मात्र “आपलं कोण?” असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि महायुतीतील अंतर्गत अविश्वासाचा थेट परिणाम साताऱ्याच्या राजकारणावर झाल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात संख्याबळ भारतीय जनता पक्षाचे अधिक असतानाही पालकमंत्रीपद भाजपच्या हाती न जाणे, ही बाब भाजपच्या स्थानिक नेत्यांच्या जिव्हारी लागल्याची चर्चा आहे. भाजपचे चार, शिवसेनेचे दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन आमदार अशी सध्याची ताकद असताना जिल्ह्यावरील नियंत्रणासाठी पडद्यामागे मोठ्या हालचाली झाल्याचे बोलले जात आहे.

7/12 Uatara : ७/१२ उतारा बंद, आता मिळणार ‘प्रॉपर्टी कार्ड’; शहरी भागातील रहिवाशांसाठी महसूल विभागाचा मोठा निर्णय

राजकीय वर्तुळात तर एक खळबळजनक कुजबुज ऐकायला मिळत आहे. “पालकमंत्रीपद द्या आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षपद घ्या” असा फॉर्म्युला अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडीवेळी काही नेत्यांकडून पुढे करण्यात आल्याची चर्चा आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद, जिल्हा बँक आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे गणित मध्यवर्ती ठरल्याचे मानले जाते.

सातारा जिल्हा बँकेवर अद्याप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व कायम आहे. तर जिल्हा परिषद निवडणुकीतही राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र आल्याने सत्ता पुन्हा त्यांच्या हातात जाऊ शकते, या भीतीतून काही मंत्र्यांना ‘झुलवत’ ठेवण्यात आल्याची चर्चा राजकीय गोटात रंगली आहे. विशेष म्हणजे शिवसेनेतील एक मंत्री मनाने भाजपच्या जवळ असल्याचेही बोलले जात असल्याने समीकरणे आणखी गुंतागुंतीची झाली आहेत.

दरम्यान, जिल्ह्यातील विकासनिधी वाटपावरूनही नाराजी वाढत आहे. प्रत्येक मंत्री स्वतःच्या मतदारसंघात कोट्यवधींची कामे खेचून आणत असताना इतर तालुक्यांतील कार्यकर्त्यांना मात्र मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे. काही ठिकाणी तर “मंत्री आपल्या तालुक्याचेच, जिल्ह्याचे नाहीत” अशी टीका उघडपणे होऊ लागली आहे.

Maharashtra Politics : मंत्रिमंडळातून वगळलेले सावंत, केसरकर अद्याप ‘नॉट रिचेबल’; पण सत्तारांनी घेतली ‘या’ मंत्र्याची भेट

कराड उत्तर आणि दक्षिणमधील राजकीय हालचाली, फलटणमधील राष्ट्रवादीची पकड, कोरेगावातील नाराजी आणि खंडाळ्यातील संघटनात्मक शून्यता यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये मोठे उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः उदयनराजे भोसले,बाळासाहेब पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण आणि रामराजे नाईक-निंबाळकर शशिकांत शिंदे यांची पुढील भूमिका काय राहणार याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

महायुतीतील अंतर्गत स्पर्धा, पालकमंत्रीपदाचा तिढा, जिल्हा परिषद सत्तेतील अस्तिरता आणि आगामी निवडणुकांची चाहूल यामुळे साताऱ्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. सध्या तरी जिल्ह्यात एकच चर्चा ऐकू येते — “मंत्री चार… पण जिल्हा मात्र विभागलेला!”