प्रसिद्धीपत्रक सादर करत राज्य निवडणुक आयोगाने विरोधी पक्षाचे आरोप धुडकावून लावले
राज्यातील मतदार यादीत गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप करत काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडी आणि मनसेने राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, आयोगाने शनिवारी या सर्व आरोपांवर आपले स्पष्टीकरण देत त्यांना फेटाळून लावले आहे. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अहवालावर आधारित प्रसिद्धीपत्रकात आयोगाने सांगितले की, कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी किंवा राज्य निवडणूक आयोगाशी संलग्न नसतो. तसेच, राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी स्थानिक बूथ स्तरावरील प्रतिनिधी नेमावेत, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
महाविकास आघाडीने राज्यातील मतदार यादीत गोंधळ असल्याचे सांगत आयोगाचे आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. त्यांनी अद्ययावत मतदार यादी जाहीर करण्याची आणि घोळ दूर होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात आयोगाने दिलेल्या उत्तरानुसार, मतदार यादी सुधारणा प्रक्रिया नियमितपणे सुरु आहे आणि ऑक्टोबर २०२४ नंतर अद्ययावत कार्यक्रम जाहीर झाला नसला तरी, नोव्हेंबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या समावेशन, वगळणी आणि दुरुस्तीची माहिती आयोगाच्या वेबसाईटवर दरमहा प्रकाशित केली जात आहे.
“काही पिलावळ स्वबळाचा नारा देत असतील, तर…” पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या विधानामुळे महायुतीत ठिणगी?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी १ जुलै २०२५ पर्यंतची अद्ययावत यादी जाहीर करण्यात आली असून, नागरिकांना दावे आणि हरकती नोंदवण्याची संधी देण्यात आली आहे. एकाच व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा अधिक ठिकाणी आढळल्यास किंवा अन्य तपशीलात दुरुस्ती आवश्यक असल्यास, मतदारांनी थेट नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आयोगाने काही विशिष्ट उदाहरणांसह विरोधकांचे आरोप फेटाळले आहेत. जयश्री मेहता आणि मोहन बिलावा यांच्या नावांबाबत करण्यात आलेल्या आक्षेपांवर आयोगाने सांगितले की, दहिसर आणि भांडूप मतदारसंघांमधून डुप्लिकेट नावे आधीच वगळण्यात आली असून, सध्या या मतदारांची नावे त्यांच्या विद्यमान पत्त्यावरच आहेत.
तसेच, कांदिवलीतील दीपक कदम यांचे वय ११७ वर्षे दाखवल्याचा आरोपही चुकीचा असल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यांचे अद्ययावत वय ५४ वर्षे असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. विरोधी पक्षांचा हा आरोप ऑक्टोबर २०२४ ला प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीनुसार होता, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
नालासोपाऱ्यातील सुषमा गुप्ता यांच्या नावाच्या पुनरावृत्तीबाबतही आयोगाने सांगितले की, त्यांचे अतिरिक्त नोंदी १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी वगळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेली माहिती चुकीच्या आधारे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील एका घरात ८०० मतदार नोंदवले असल्याचा आरोपही आयोगाने फेटाळला असून, तेथील भूखंडावर ७०० हून अधिक निवासी व अनिवासी युनिट्स असल्याने मतदारांची संख्या नैसर्गिकरीत्या जास्त असल्याचे सांगितले गेले आहे.
श्रीकांत शिंदे ॲक्शन मोडवर! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेची जोरदार तयारी
अमरावतीसारख्या भागात झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या मतदारांकडे घर क्रमांक नसल्यामुळे त्यांच्या नावासमोर घर क्रमांक नोंदवले गेलेले नाहीत, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. काही ठिकाणी अर्ज भरताना मतदारांनी चुकीचा घर क्रमांक लिहिल्यामुळेही विसंगती आढळली असल्याचे नमूद करण्यात आले.
आयोगाच्या या सविस्तर प्रतिसादामुळे विरोधकांनी केलेल्या बहुतेक आरोपांवर विराम लागला असून, मतदार याद्यांतील सुधारणा प्रक्रिया सातत्याने सुरु असल्याचा ठाम दावा आयोगाने पुन्हा केला आहे.
