'मृतांच्या टाळूवरचं लोणी खाणारं भ्रष्ट प्रशासन,' मोशी कचरा डेपो अपघातावरून विजय वडेट्टीवार यांचा प्रशासनावर निशाणा
महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. ई-केवायसी (e-KYC) आणि लाभार्थी पडताळणी प्रक्रियेनंतर 92 लाखांहून अधिक महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळल्याचा दावा समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली असून काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून पोस्ट करत राज्य सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. महिलांच्या भावनांशी खेळ करून, त्यांच्या नावावर राजकारण करून आणि सत्ता मिळताच त्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम महायुती सरकारने केले असल्याचे त्यांनी म्हंटले असून हि योजना लाडक्या बहिणींसाठी नाही, तर मतांसाठी होती का? असा सवालदेखील उपस्थित केला आहे.
आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमधून ते म्हणाले, “राजकीय हित साध्य झाले… आता लाडक्या बहिणींना विसरले! निवडणुकीपूर्वी लाडक्या बहिणी म्हणून ज्या महिलांना डोक्यावर घेतले, त्याच महिलांना सत्ता मिळताच योजनेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला जात आहे. तब्बल ९२ लाख महिलांना योजनेतूनi वगळण्याचा निर्णय हा महिलांच्या विश्वासघाताचा आणि राजकीय स्वार्थाचा कळस आहे.”
राजकीय हित साध्य झाले… आता लाडक्या बहिणींना विसरले! निवडणुकीपूर्वी लाडक्या बहिणी म्हणून ज्या महिलांना डोक्यावर घेतले, त्याच महिलांना सत्ता मिळताच योजनेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला जात आहे. तब्बल ९२ लाख महिलांना योजनेतूनi वगळण्याचा निर्णय हा महिलांच्या विश्वासघाताचा आणि राजकीय… pic.twitter.com/yZOpPFvnpE — Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) July 13, 2026
“सत्ता मिळवण्यासाठी कोणतीही शहानिशा न करता सरसकट लाभ वाटण्यात आला, पण आता वेगवेगळे निकष लावून महिलांना अपात्र ठरवले जात आहे. जर त्या महिला अपात्र होत्या, तर त्यांना आधी लाभ का देण्यात आला? आणि जर त्या पात्र होत्या, तर आता त्यांना वगळण्याचे कारण काय? या योजनेवर १४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला. या पैशांच्या नियोजनातील गोंधळ, चुकीचे निकष आणि राजकीय फायद्यासाठी केलेल्या निर्णयांचा हिशोब कोण देणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ते पुढे म्हणाले, “महिलांच्या भावनांशी खेळ करून, त्यांच्या नावावर राजकारण करून आणि सत्ता मिळताच त्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम महायुती सरकारने केले आहे. लाडक्या बहिणींसाठी नव्हे, तर मतांसाठी योजना होती का? हा प्रश्न आज प्रत्येकाच्या मनात आहे!”
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालातही लाडकी बहीण योजनेच्या आर्थिक परिणामांबाबत निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. अहवालानुसार, या योजनेवरील मोठ्या खर्चामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येऊ शकतो. तसेच 3,542 कोटी रुपयांच्या खर्चाबाबत पुरेशा समर्थनाचा अभाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, 2023-24 मध्ये महिला कल्याणासाठीचा खर्च 261.78 कोटी रुपये होता. मात्र, 28 जून 2024 रोजी लाडकी बहीण योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर 2024-25 मध्ये हा खर्च 33,514.36 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे लाभार्थी पडताळणी, योजनेवरील आर्थिक भार आणि अपात्र लाभार्थ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
