जनसुरक्षा विधेयकाचा नेमका उद्देश काय? फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं
Public security bill: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (१० जुलै) महाराष्ट्र विधानसभेत महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४ सादर केले. या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्यातील कट्टर डाव्या विचारसरणीचा आणि माओवादी प्रभावाचा सामना करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शहरी व ग्रामीण भागात डाव्या अतिरेकी विचारांचा प्रसार करणाऱ्या व्यक्ती व संघटनांच्या बेकायदेशीर कारवायांना रोखण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.
या विधेयकात गनिमी युद्धात सहभागी होणाऱ्या, हिंसाचारास प्रवृत्त करणाऱ्या आणि सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संघटनांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, “गडचिरोली व कोकणासह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे माओवादी विचारांनी प्रभावित झाले आहेत. अशा कारवायांना आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक आहे.”
Devendra Fadnavis: आता शहरी नक्षलवाद खिळखिळा होणार! विधानसभेत ‘जनसुरक्षा विधेयक’ मंजूर
विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयाचे कार्यरत किंवा निवृत्त न्यायाधीश, जिल्हा दंडाधिकारी आणि सरकारी वकील यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय प्राधिकरणाची नियुक्ती केली जाईल. ही समिती कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात कारवाई करण्याआधी प्रकरणाचा सखोल आढावा घेईल, याची दक्षता घेतली जाईल. पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “सरकारने पत्रकार संघटनांशी चर्चा केली आहे आणि या विधेयकाचा गैरवापर होणार नाही याची हमी दिली आहे.”
“तेलंगणा, ओडिशा, झारखंड आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांनी अशा प्रकारचा कायदा पूर्वीच लागू केला आहे. मात्र, माओवाद्यांच्या डाव्या अतिरेकी विचारसरणीची उपस्थिती देशात सर्वाधिक महाराष्ट्रातच आहे. महाराष्ट्रात सध्या एकूण ६४ अतिरेकी विचारसरणीच्या संघटना सक्रिय असून, मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, बीड आणि कोकणसारख्या भागांमध्ये या संघटनांचा शिरकाव वाढत आहे. या संघटना केवळ शेतकरी किंवा कामगारांपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर सुशिक्षित शिक्षक, विद्यार्थी आणि नोकरशाहीमध्येही ब्रेनवॉश करून विचारसरणीचा प्रसार करत आहेत.
रुग्णाला चक्क खाटेवरून नेलं रुग्णालयात; यवतमाळच्या ‘या’ गावात पाच दशकांपासून रस्ताच नाही
मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाले की, “आम्ही खूप संतुलित कायदे करत आहोत. इतर चार राज्यांच्या तुलनेत हा कायदा खूपच प्रगतीशील असेल. हा कायदा फक्त देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्यांविरुद्ध आहे. देशद्रोही लोकांविरुद्ध तुम्हाला कठोर कायदे करावे लागतील. पूर्वी सिमी संघटना होती, जेव्हा सिमीवर बंदी घालण्यात आली तेव्हा त्यांनी पीएफआयची स्थापना केली. या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही, हा कायदा भारताविरुद्ध युद्ध करू इच्छिणाऱ्यांविरुद्ध आहे.
