तुषार दोशी हे महाराष्ट्र केडरचे भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकारी आहेत. सध्या ते चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे मराठा आरक्षणाशी संबंधित जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या लाठीमार प्रकरणानंतर त्यांच्यावर झालेली निलंबनाची कारवाई.
या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि त्यावरून निर्माण झालेला राजकीय तणाव खालील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घेता येईल:
तुषार दोशी हे जालन्याचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक (SP) होते.
ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२३ मध्ये जेव्हा मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केले होते, तेव्हा अंतरवाली सराटी येथे आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला होता.
या लाठीमारामुळे राज्यात मोठे पडसाद उमटले होते, ज्याची जबाबदारी निश्चित करत सरकारने त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते आणि नंतर त्यांची बदली पुणे येथे लोहमार्ग पोलीस (Railway Police) अधीक्षक म्हणून करण्यात आली होती.
अलीकडेच त्यांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, ज्याचे मुख्य पडसाद विधानभवन आणि सत्ताधारी महायुतीमध्ये उमटले आहेत.
शिवसेना (शिंदे गट) विरुद्ध भाजप: या कारवाईमुळे महायुतीमधील दोन प्रमुख पक्षांमध्ये अंतर्गत वाद समोर आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गृहखाते (जे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे) कडून झालेली ही कारवाई शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांना आणि आमदारांना रुचलेली नाही.
साताऱ्याचे कनेक्शन: सातारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत झालेला गोंधळ आणि त्यावेळच्या पोलीस कारवाईवरून आधीच तणाव होता. त्यातच तुषार दोशींसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर कारवाई झाल्यामुळे “पोलिसांचा वापर राजकीय दबावासाठी केला जात आहे का?” असा प्रश्न सत्ताधारी पक्षातीलच काही आमदार उपस्थित करत आहेत.
बळीचा बकरा बनवल्याचा आरोप: काही राजकीय नेत्यांचे असे मत आहे की, वरिष्ठांच्या आदेशाशिवाय इतका मोठा लाठीमार होऊ शकत नाही. त्यामुळे केवळ एका अधिकाऱ्याला निलंबित करून मूळ आदेश देणाऱ्यांना वाचवले जात आहे, असा आरोप विरोधकांकडूनही केला जात आहे.
तुषार दोशींच्या निलंबनामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्येही अस्वस्थता पसरली आहे. राजकीय पातळीवर याचे परिणाम खालीलप्रमाणे दिसत आहेत:
मंत्रिमंडळ बैठकीत पडसाद: या निर्णयावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चर्चा झाल्याचे समजते. शिवसेनेच्या आमदारांनी “आपल्याच लोकांवर अन्याय होत आहे” अशी भावना व्यक्त केली आहे.
मराठा आरक्षणाचे राजकारण: जालना लाठीमार हा मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातील अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. यावरील कोणत्याही कारवाईचा थेट परिणाम मराठा समाजाच्या जनमतावर होतो, त्यामुळे राजकीय पक्ष याकडे अत्यंत सावधगिरीने पाहत आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
