माजी मंत्री धनंजय मुंडे विधीमंडळ आवारातून बीडमधील लैंगिक अत्याचार प्रकरणावरुन आक्रमक झाले (फोटो - सोशल मीडिया)
अखेर, धनंजय मुंडे यांना महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंडे यांनी राजीनामा दिला नाही तर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा करून एक महत्त्वाचा संदेश दिला. बीड जिल्ह्यातील सरपंचाची अमानुष हत्या आणि वाल्मिकी कराड यांचे नाव समोर आल्याने हे पाऊल आधीच उचलायला हवे होते. जर कोणत्याही नेत्याला असे वाटत असेल की सत्तेचे कवच घालून तो त्याच्या मनाप्रमाणे वागू शकतो, तर त्याचा हा गैरसमज ताबडतोब दूर केला पाहिजे.
महाराष्ट्रातील अनेक शहरे आणि गावांमध्ये राजकीय खंडणी सुरू आहे. राज्याला यातून मुक्त करण्याची गरज आहे. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचा खंडणीला विरोध केल्यामुळे या आठवड्यात छळ करून त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाचा दावा करणाऱ्या सरकारला ही समस्या सोडवावी लागेल. गुंड दहशतीद्वारे आठवड्याला पैसे वसूल करतात आणि ग्रामपंचायत सदस्यांपासून ते आमदार आणि खासदारांपर्यंत सर्वजण त्यांना आश्रय देतात. अशा बेकायदेशीर कमाईला थांबवण्यासाठी, मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना ओएसडी आणि पीएस नियुक्त करण्याचे अधिकार दिले नाहीत.
खंडणीची दहशत
गेल्या काही दशकांपासून बीड जिल्ह्यात आणि विशेषतः परळी तहसीलमध्ये बेकायदेशीर खंडणीचा व्यवसाय जोमात सुरू आहे. तिथे कराड टोळीने आपली मुळे मजबूत केली. परळी औष्णिक वीज प्रकल्पातील राखेचा व्यापार करण्याव्यतिरिक्त, प्रत्येक लहान उद्योगाकडून जबरदस्तीने पैसे वसूल करण्यास सुरुवात झाली. ही खंडणी थांबवण्याचा प्रयत्न करणारे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. यामुळे केवळ बीड जिल्हा आणि मराठवाडाच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र संतप्त झाला. शेवटी धनंजय मुंडे यांना राजीनामा द्यावा लागला. पुण्याजवळील चाकण एमआयडीसी, हिंजवडी, तळेगाव, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, तुर्भे, तळोजा एमआयडीसी येथून अशाच प्रकारच्या वसुलीच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. गृहखाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
बाहीवरील रक्त ओरडेल
मस्साजोग सरपंच संतोष देशमुख यांच्या क्रूर हत्येचे व्हिडिओ आणि फोटो समोर आले आहेत जे अस्वस्थ करणारे आहेत. हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असूनही आणि प्रकरण न्यायालयात पोहोचले असतानाही हे फोटो कसे बाहेर आले? जेव्हा त्यांच्यामुळे समाजातील दोन घटकांमध्ये संघर्ष होण्याची भीती होती, तेव्हा मुंडे यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्यात आले, अन्यथा मुंडेंच्या राजीनाम्याला इतका विलंब होण्याचे दुसरे कोणतेही कारण दिसत नाही.
मुंडे यांचा राजीनामा का घेण्यात आला याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मुंडे यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला, तर शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार म्हणाले की, हे सर्वसामान्यांमधील संताप आणि देशमुख कुटुंबातील संघर्षाचे परिणाम आहे. जनतेचा आक्रमक मूड लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठक बोलावली आणि मुंडे यांना तात्काळ राजीनामा देण्यास सांगितले. मुंडेंमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन होत होती. जर मुख्यमंत्र्यांनी आधीच आपला विशेषाधिकार वापरला असता आणि मुंडे यांना बाहेर काढले असते तर त्यांच्या या निर्णयाचे संपूर्ण महाराष्ट्रात स्वागत झाले असते. सरपंच देशमुख यांच्या हत्येनंतर वाल्मिकी बराच काळ फरार राहिला. अटक टाळण्यासाठी आवाडा या खाजगी वीज कंपनीवर आणि पोलिसांवर कोण दबाव आणत होते? वाल्मिकी कराडच्या मागे कोण होते हे सर्वांना माहिती आहे. पोलिसांनी वाल्मिकीला हत्येचा सूत्रधार मानून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले तेव्हापासून मुंडे यांना काढून टाकण्याचे संकेत मिळाले होते.
अजित पवार ढाल बनले
अजित पवार हे धनंजय मुंडेंसाठी ढाल होते. कदाचित भाजपलाही कळत असेल की अजित पवार मुंडेंमुळे टीकेला सामोरे जात आहेत, तरीही ते मुंडेंना वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते. हा प्रश्न ३ महिन्यांत चांगलाच तापला. भाजप आमदार सुरेश धस मुंडे यांना हरवण्यासाठी पूर्णपणे उत्सुक होते. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया देखील एकही संधी सोडत नव्हत्या. आता विरोधकांचा दृष्टिकोन अजित पवारांप्रती अधिक आक्रमक असू शकतो.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
