गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
महाराष्ट्रामध्ये तुफान पाऊस झाल्यामुळे पूरसदृश्य परिस्थिती सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदतीची अपेक्षा केली जात आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांसह अनेक भागात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्य सरकार पीडितांना राष्ट्रीय मानकांपेक्षा कमी भरपाई देत आहे. यापूर्वी, अतिवृष्टी आणि पुरात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना ४,००,००० रुपये आणि घरे वाहून गेल्यास प्रति कुटुंब ५,००० रुपये भरपाई देण्यात येत होती. २०२४ मध्ये, नियमांमध्ये सुधारणा करून तात्काळ मदत म्हणून १०,००० रुपये देण्यात आले. सिंचन नसलेल्या क्षेत्रांसाठी प्रति हेक्टर दर ८,५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी १७,००० रुपये आणि बारमाही पिकांसाठी २२,५०० रुपये असे निश्चित करण्यात आले आहेत. भरपाईचे दर का कमी करण्यात आले असे विचारले असता, अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की पैशाचा अभिमान बाळगता येणार नाही.
शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करून शेतकऱ्यांना निधी द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. सांगली-कोल्हापूरच्या पुरात देण्यात आलेल्या निधीप्रमाणेच आता विशेष निधी देण्यात यावा. अनेक ठिकाणी तलाव फुटले आहेत. शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या भिंती कोसळल्या आहेत. रेल्वे ट्रॅकखालील खडी वाहून गेली आहे. सिंचन पाईप आणि मोटारी वाहून गेल्या आहेत. ३० जिल्ह्यांतील १९५ तालुक्यांमधील उभी पिके पाण्याखाली गेली आहेत. यामध्ये कापूस, सोयाबीन, मका, शेंगदाणे आणि कडधान्यांचा समावेश आहे. द्राक्ष आणि डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांचे पीक नष्ट झाले आहे. मराठवाड्यात २५०० हून अधिक गुरे मृत्युमुखी पडली. कोंबड्या आणि शेळ्याही पुरात वाहून गेल्या. चारा ओला झाल्यामुळे दुधाचे उत्पादन घटले.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
शेती पूरक व्यवसायांवरही विपरीत याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पशुखाद्य आणि पशुवैद्यकीय सेवा पुरवणे अत्यावश्यक आहे. या भरपाईशिवाय शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकत नाहीत. म्हणूनच ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यामुळे, केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मागितली गेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नजीकच्या भविष्यात होणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगर वगळता, मराठवाड्यातील इतर सात लोकसभा मतदारसंघांमध्ये महायुतीचे खासदार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वाढता रोष केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हिताचा राहणार नाही. सध्या २२१५ कोटी रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला आहे, जो खूपच कमी आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करून मानकांनुसार निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात अतिवृष्टी, गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे होणारे नुकसान वाढले आहे. पीक विमा योजना प्रभावी ठरलेल्या नाहीत. ही केवळ शेतकरी आणि शेतीसाठी समस्या नाही तर ग्रामीण समाज, स्थानिक आणि कृषी बाजारपेठ आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम करेल. वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा अन्न सुरक्षेवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
