एंजेल टॅक्स नेमका का रद्द करण्यात आला?
आज देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर केला. सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याऱ्या त्या पहिल्या महिला आहेत. या अर्थसंकल्पात वित्त अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. मोदी 3.0 सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पगारदार वर्गासाठी मोठी घोषणा केली आहे. कर स्लॅबमध्ये बदल करण्याच्या मध्यमवर्गाच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीला सरकारने दिलासा दिला आहे.यानुसार एंजल टॅक्स पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रद्द करण्यात एंजल टॅक्स नेमका काय होता? हा टॅक्स काढून टाकण्याची का मागणी करण्यात आली होती? जाणून घेऊया सविस्तर.(फोटो सौजन्य-istock)
संपूर्ण देशभरात 2012 रोजी एंजल टॅक्स लागू करण्यात आला होता. लागू करण्यात आलेला कर अश्या व्यावसायिकांसाठी होता ज्यांना गुंतवणूकदारांकडून निधी मिळाले आहे. स्टार्टअपकडून गुंतवणूक दाराने घेतलेल्या निधीवर कर भरणे, असा याचा सोपा अर्थ आहे. नवीन लागू करण्यात आलेला आयकर कायदा 1961 च्या कलम 56 (2) (vii) (b) अंतर्गत होता.
हे देखील वाचा: ‘या’ टॅबवरून निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलं बजेट; जाणून घ्या काय आहे किंमत
एंजल टॅक्स लागू करण्यामागे काही विशेष कारण होत. त्यातील एक म्हणजे न मनी लाँड्रिंग थांबवणे. तसेच सर्व व्यावसायिकांना कराच्या क्षेत्रामध्ये आणण्यासाठी हा कर लागू करण्यात आला होता. सरकारने लागू केलेल्या एंजल टॅक्समुळे अनेक व्यावसायिकांना तोटे झाले होते. त्यामुळे सर्व व्यावसायिकांकडून लागू करण्यात आलेला एंजल टॅक्स रद्द करण्याची मागणी केली जाऊ लागली. जेव्हा स्टार्टअपला मिळालेली गुंतवणूक ही त्याच्या फेअर मार्केट व्हॅल्यू पेक्षा जास्त असते तेव्हा टॅक्स संबंधित समस्या उद्भवतात. अशावेळी स्टार्टअपला ३०.९ टक्क्यांपर्यंत कर भरावा लागतो.
आज जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पांमध्ये मोदी सरकारकडून एंजल टॅक्स कायदा रद्द करण्यात आला आहे. हा कायदा रद्द झाल्याने अनेक व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. एंजल टॅक्स रद्द करण्याचा फायदा देशातील नवीन स्टार्टअप्सना होणार आहे. देशात नवनवीन स्टार्टअप्सला चालना देण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. मागील वर्षभरात देशामध्ये नवीन स्टार्टअप्सची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.
