रॉजर बिन्नी(फोटो-सोशल मीडिया)
BCCI elections to be held under new Sports Ministry law : सप्टेंबरमध्ये बीसीसीआयची निवडणूक होणार आहे. बीसीसीआयकडून सप्टेंबरमध्ये राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याच्या नवीन नियमांनुसार निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी क्रीडा मंत्रालयाचा मानस आहे. जर बीसीसीआयने या नवीन कायद्याच्या नियमांची अधिसूचना तोपर्यंत जारी केली नाही, तर मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मंजूर केलेल्या लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार निवडणुका घेण्यात येऊ शकतात.
हेही वाचा : विश्वचषकाच्या आधी, भारतीय क्रिकेटपटूने केली निवृत्तीची घोषणा, म्हणाली- तिच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा सन्मान…
क्रीडा मंत्रालयामधील एका सूत्राकडून सांगण्यात आले आहे की, जरी निवडणुका कायद्यानुसार घेण्यात यायला हव्यात, परंतु जर त्यापूर्वी त्यांच्या नियमांची अधिसूचना जारी करण्यात आली नाही, तर त्या लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार देखील घेण्यात येऊ शक्तता. नियमांची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, बीसीसीआयसह सर्व राष्ट्रीय संघटनांना त्यानुसार निवडणुका घ्याव्या लागणार आहे.
लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार, अधिकाऱ्यांची वयोमर्यादा ७० वर्षांच्या आत असायला हवी. परंतु नवीन कायद्यात, आंतरराष्ट्रीय महासंघाच्या नियमांनी परवानगी दिल्यास ७० ते ७५ वर्षांच्या उमेदवारांना देखील निवडणूक लढवतय येणार आहे. आयसीसीच्या नियमांमध्ये अधिकाऱ्यांसाठी कोणती वयोमर्यादा नमूद नाही. बीसीसीआय अध्यक्ष रॉजर बिन्नी यांचा कार्यकाळ त्यांच्या ७० व्या वर्षीच संपला होता, परंतु बोर्डाकडून अद्याप अंतरिम अध्यक्षाच्या नावाची घोषणा करण्यात आलेली नाही.
भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशनकडून त्यांच्या घटनेतील बदलांबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईदरम्यान निवडणुका घेण्यात आल्या आहेत. हा बदल केल्यामुळे भाजप खासदार आणि माजी क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांना अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यात आले आहे. क्रीडा मंत्रालय किंवा भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारचे निरीक्षक पाठवण्यात आले नाही.
क्रीडा मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले की, आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले की या निवडणुकांमध्ये योग्य प्रक्रिया पाळण्यात आली आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. आता आम्ही न्यायालयाकडून येणाऱ्या निर्णयाची वाट पाहत आहोत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
हेही वाचा : भारताच्या ODI कर्णधारपदासाठी श्रेयस अय्यर का परफेक्ट आहे? ही आहेत 3 मुख्य कारणे
दरम्यान, मंत्रालयाशी संबंधित एका सूत्राकडून ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल २०२५’ चे समर्थन करण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की, मुलांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी तसेच कुटुंबांना आर्थिक नुकसानापासून वाचवण्यासाठी हे विधेयक खूप आवश्यक आहे. आजच्या तरूणांना ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन लागत आहे आणि त्यावर त्यांच्या पैशासोबतच मौल्यवान वेळ वाया जाता आहे.
