मुलांच्या अपहरणामागे मोठं रॅकेट? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला चपराक; म्हणाले... (Photo Credit- X)
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. “मुलांचे अपहरण ही केवळ एक सुटी घटना आहे की त्यामागे काही विशिष्ट ‘पॅटर्न’ किंवा टोळी काम करत आहे, हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यासाठी सर्व राज्यांकडून तातडीने माहिती गोळा करण्याचे निर्देश केंद्राला देण्यात आले आहेत.
Supreme Court asked the Centre to ascertain whether there is a nationwide network or state-specific group behind the incidents of #children going missing from different parts of the country. A bench of Justices B.V Nagrathna and Ujjal Bhuyan emphasised the need to ascertain… pic.twitter.com/9euH0ntgst — All India Radio News (@airnewsalerts) February 10, 2026
सुनावणीदरम्यान केंद्राने माहिती दिली की, काही राज्ये अद्याप बेपत्ता मुलांचा डेटा सामायिक करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. गेल्या ६ वर्षांचा संपूर्ण रेकॉर्ड संकलित करून तो महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड करावा. जे राज्य माहिती देण्यास सुस्ती दाखवतील, त्यांच्याविरोधात कठोर आदेश काढले जातील, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
गुन्हेगारांच्या टोळीपर्यंत पोहोचण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला एक मोलाचा सल्ला दिला आहे. ज्या मुलांची अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून सुटका करण्यात आली आहे, त्यांच्या मुलाखती घ्याव्यात. या मुलांशी संवाद साधल्यास गुन्हेगारांच्या कार्यपद्धतीची (Modus Operandi) माहिती मिळेल. तसेच, अपहरणामागचा मुख्य हेतू (भिक मागणे, मानवी तस्करी इ.) स्पष्ट होईल. भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी ‘अॅक्शन प्लॅन’ तयार करता येईल.
