गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
सर्व स्मार्टफोनमध्ये Sanchar Saathi अॅप प्री-लोडेड असणं अनिवार्य! सरकारने घेतला मोठा निर्णय, फोन चोरी होण्याचं टेंशन संपल
सरकारने सांगितलं आहे की, ‘संचार साथी’ च्या मदतीने जानेवारीपासून आतापर्यंत 7 लाखांहून अधिक चोरी झालेले आणि हरवलेले फोन शोधण्यात यश आलं आहे. ज्यामध्ये केवळ ऑक्टोबर महिन्यात सुमारे 50 हजार फोन जप्त करण्यात आले. मंत्रालयने दिलेल्या माहितीनुसार, डुप्लिकेट किंवा बनावट आइएमईआई क्रमांकांशी संबंधित सायबर धोका हा देशाच्या दूरसंचार प्रणालीसाठी “गंभीर धोका” बनला आहे. ज्यामुळे फ्रॉड, नेटवर्कचा दुरुपयोग आणि सायबर गुन्हेगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला गोपनीयता वकिली गट आणि टेक कंपन्यांनी विरोध केला आहे. यापूर्वी, Apple, Samsung, Vivo, Oppo आणि Xiaomi सारख्या कंपन्यांनी सरकारी अँटी-स्पॅम अ‍ॅपवर आक्षेप घेतला होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
डिजिटल हक्क तज्ज्ञ मिशी चौधरी यांनी सांगितलं आहे की, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे यूजर्सच्या संमतीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. तसेच काउंटरप्वाइंटचे रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक यांनी सांगितलं आहे की, हा सरकारी अॅप फोनमध्ये अनिवार्य करण्याऐवजी सरकार या अ‍ॅपचे फायदे यूजर्सना सांगून संबंधित अॅप फोनमध्ये इंस्टॉल करण्यासाठी प्रोत्साहित करू शकते.
संचार साथी अॅप सेंट्रल रजिस्ट्रीवर आधारित असलेला अॅप आहे. या अ‍ॅपच्या मदतीने यूजर्स संशयास्पद कॉल्स रिपोर्ट करू शकतात, आइएमईआइ नंबर चेक करू शकतात आणि चोरी किंवा हरवलेले फोन ब्लॉक करू शकतात. याच्या मदतीने फ्रॉड आणि स्कॅम मोबाईल नंबरची ओळखं पटवणं आणि त्यांना डिस्कनेक्ट करण्यासाठी देखील मदत होणार आहे. सरकारचं असं म्हणणं आहे की, हे अॅप सायबर धोक्यांना रोखण्यात, चोरीला गेलेले फोन शोधण्यात आणि बनावट मोबाईल बाजारात येण्यापासून रोखण्यात मोठी भूमिका बजावत आहे. सध्या हे अॅप अ‍ॅपल अॅप स्टोअर आणि गुगल प्ले स्टोअरवर डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे.
मोबाईल हँडसेटमध्ये एक 14 ते 17 अंकांची विशिष्ट संख्या असते, ज्याला आंतरराष्ट्रीय मोबाइल डिव्हाइस ओळख (आइएमईआई) म्हटलं जातं.
Ans: Sanchar Saathi हा दूरसंचार विभागाचा अधिकृत अॅप/पोर्टल आहे, ज्याच्या मदतीने चोरी गेलेले, हरवलेले किंवा मिसयूज होणारे मोबाईल तत्काळ ब्लॉक, ट्रॅक किंवा अनब्लॉक करता येतात.
Ans: मोबाईल चोरी, फसवणूक आणि गैरवापर कमी करण्यासाठी सरकारने सर्व स्मार्टफोन्समध्ये हा अॅप प्री-लोड असणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Ans: नाही. IMEI पूर्णपणे ब्लॉक असल्यामुळे फोन कोणत्याही नेटवर्कवर चालणार नाही.
