देशातील दुसरी मोठी टेलिकॉम कंपनी एअरटेलने केंद्र सरकारच्या मोरेटोरियम सुविधेचा लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत कंपनीने सरकारला पत्रदेखील दिले आहे. कंपनी स्पेक्ट्रम आणि एजीआर पेमेंटवर 4 वर्षांच्या सवलतीचा लाभ घेईल. कंपनी मोरेटोरियम व्याजाचे 90 दिवसांत इक्विटीमध्ये रूपांतर करू शकते. सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना पत्र लिहून त्यांना 29 ऑक्टोबर पर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. स्थगिती कालावधीशी संबंधित व्याजाची रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित करायची आहे की नाही याची माहिती देण्यासाठी सरकारने कंपन्यांना 90 दिवसांची मुदत दिली आहे.
व्होडाफोन-आयडियाला सरकारकडून दिलासा मिळू शकतो. कारण सरकार व्होडाफोन-आयडियासाठी स्पेक्ट्रम बँक गॅरंटीमध्ये सूट देण्याचा विचार करत आहे. मात्र, त्याचे विपरीत परिणामही दिसून येत आहेत. दूरसंचार विभाग (DoT) या प्रकरणात प्रवेश करू शकतो. एअरटेलने याला विरोध केला असून सरकारने सर्व कंपन्यांना समान वागणूक दिली पाहिजे असे म्हटले आहे. एअरटेलचे म्हणणे आहे की, फाइनेंशियल हेल्थच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.
हेदेखील वाचा – BSNL युजर्ससाठी आनंदाची बातमी! 5G सर्व्हिस या दिवशी होणार लाँच, तारीख आली समोर
एअरटेलने याबाबत दूरसंचार विभागाला पत्रही लिहिले आहे. एअरटेलने सांगितले की, ‘आम्ही या निर्णयाचे समर्थन करतो, परंतु आर्थिक कारणास्तव कोणालाही सूट देणे योग्य नाही. हे सर्व टेलिकॉम ऑपरेटर्सनी पहावे. कोणत्याही ऑपरेटरच्या आर्थिक आरोग्याच्या आधारावर काहीही बदलता येत नाही. वास्तविक व्होडाफोन-आयडिया सध्या आर्थिक अडचणीत आहे. यामुळेच कंपनीने सरकारकडे मदत मागितली होती.
VI कडून बँक गॅरंटीमध्ये सूटही मागितली होती. खरं तर, व्होडाफोनने सांगितले की, ते आर्थिकदृष्ट्या संघर्ष करत आहे आणि बँक हमी माफ केली पाहिजे. स्पेक्ट्रम पेमेंटचे संरक्षण करण्यासाठी बँक हमी विचारली जाते. असे झाल्यास, बँकेला आणखी काही हेडरूम मिळेल आणि व्होडाफोन-आयडियाचीही मदत होईल. व्होडाफोन-आयडियाकडे 24,700 कोटी रुपयांची बँक हमी थकबाकी आहे. रिलायन्स जिओकडे 4 हजार कोटी रुपये, तर एअरटेलकडे 3 हजार कोटी रुपये आहेत.
हेदेखील वाचा – UPI च्या नियमात झाला बदल, 2 हजाराहून जास्तीचे पेमेंट करण्यापूर्वी लक्षात ठेवा या गोष्टी
मात्र जिओकडून अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. पण एअरटेलचे म्हणणे आहे की, त्यांना अनेक आर्थिक संकटांचाही सामना करावा लागत आहे. ही एक मोठी समस्या बनू शकते. मात्र, आतापर्यंत एअरटेलच्या विरोधाचा काय परिणाम होणार? याबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.
