Supreme Court News: सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षांच्या एकात्मिक एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी असलेली कमाल वयोमर्यादा हटवण्याचा विचार करण्याची सूचना बीसीआयला केली होती. त्यावेळी बीसीआयने निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागितला होता.
एखाद्या पुरुषाने नाते संपवण्याचा निर्णय घेतला म्हणूनच त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे योग्य नाही. बलात्काराच्या आरोपाची भीती दाखवून कोणत्याही व्यक्तीला जबरदस्तीने नात्यात राहण्यास भाग पाडता येणार नाही.
दिल्लीतील SIR आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो स्थानके बंद केल्याचा आणि रेल्वे वाहतुकीवर निर्बंध घातल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान कारवाईची मागणीही करण्यात आली असून,…
Shiv Sena Symbol Case : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान वकील नीरज किशन कौल यांनी पक्षांतर्गत लोकशाही आणि पक्षघटनेतील तरतुदींवर महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. 2018 च्या पक्षघटनेनुसार पक्षप्रमुखांना…
Shivsena Symbol Case : सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवरून शिवसेनेचे सहप्रवक्ते राजू वाघमारेंनी उबाठा गटावर जोरदार टीका केली. नीरज किशन कौल यांनी उबाठाच्या दाव्यांना कायद्याच्या आधारे उत्तर दिल्याचा दावा त्यांनी केला.
Supreme Court Hearing CEC Gyanesh Kumar: सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, एसआयआर (SIR) दरम्यान मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ च्या कोणत्याही सुधारित आवृत्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली…
Justice Vikram Nath Next CJI: गुजरात उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात, न्यायमूर्ती नाथ यांनी न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह-स्ट्रीमिंग) सुरू केले आणि असे करणारे ते भारतातील कोणत्याही उच्च न्यायालयाचे…
Supreme Court on Ludhiana Triple Murder Case 2009 : सत्र न्यायालय (कनिष्ठ न्यायालय) खुनाच्या खटल्यातील आरोपीला एका विशिष्ट कालावधीसाठीची (उदा. २० किंवा २५ वर्षे) सुट नसलेली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावू शकत नाही.
Gokul Dudh Sangh : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत अवसायनातील दूध संस्थांच्या पात्रतेचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून चर्चेत होता. या संस्थांना मतदार यादीत स्थान देण्यास आक्षेप घेत न्यायालयीन लढाई सुरू करण्यात…
Supreme Court of India: सर्वोच्च न्यायालयाने एचपीईसीला साक्ष देण्यासाठी पुढे येणाऱ्या असुरक्षित किंवा संवेदनशील साक्षीदारांना संरक्षण देण्याचे आणि त्यांची ओळख गोपनीय ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Shivsena Symbol Supreme Court Hearing:उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली होती. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवादाने शिंदे गटातही चांगलीच अस्वस्थता पसरली होती. कपिल सिब्बल यांनी, केवळ आमदारांच्या बहुसंख्येवर…
Supreme Court MLA Pension: आमदारांना मिळणारे विविध भत्ते, माजी सदस्यांना मिळणारे निवृत्तीवेतन, त्यांचे कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांना मिळणाऱ्या कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाच्या लाभांवर या याचिकेत गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
Chief Justic Of India: सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी ज्येष्ठतेवर आधारित परंपरेचे दीर्घकाळापासून पालन केले आहे, ज्यात सामान्यतः उपलब्ध असलेल्या सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांना पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाते
Supreme Court of India : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नीट २०२६ परीक्षेमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासंबंधीचे धोरण तीन महिन्यांत तयार केले जाईल. हे धोरण तीन महिन्यांत अंतिम करून नुकसान…
सीजेपीच्या नेत्यांनी सांगितले की, संयुक्त पत्रपरिषदेत सरकारने त्यांना दोन प्रमुख आश्वासने दिली होती. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आणि आंदोलकांविरोधात दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआयआर तातडीने मागे घेतले किया रद्द केले जातील
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. विधिमंडळातील फूट आणि राजकीय पक्षातील फूट वेगळी असल्याचे सांगत त्यांनी आमदारांच्या…
रवीकांत गुप्ता यांच्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला, त्यांच्या ८१ - वर्षीय आईला कथितरीत्या वृद्धाश्रमात पाठवण्यात आल्यानंतर त्यांनी मुलाला स्व-अर्जित मालमतेतून बेदखल करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांकडे अर्ज केला होता.
Supreme Court : इंडियन कोस्ट गार्डच्या डिप्टी कमांडंट प्रियंका त्यागी यांना कायमस्वरूपी कमिशन न दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे.
आमदार अपात्रता आणि निवडणूक आयोगासमोरील पक्षचिन्हाचा वाद या दोन समांतर प्रक्रिया होत्या. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाची वैधता ठरवताना केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा निकष लावणे योग्य आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
शिवसेना फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीचा आधार घेत आमदारांच्या अपात्रतेवर युक्तिवाद केला. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
