मासिक पाळीदरम्यान महिलांना पगारी सुट्टी मिळावी यासाठी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. याचा महिलांचा रोजगार आणि समाजातील धरणांवर होणाऱ्या परिणामांवर न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले.
न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे एनसीईआरटीने न्याकव्यवस्थेवर हल्ला केला असून न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले.
संविधानामध्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्याप्रमाणे मतदान करणे किंवा न करण्याचे स्वातंत्र्य देखील दिले आहे. मतदान सक्ती करण्याची इच्छा व्यक्त केली जात आहे.
देशामध्ये बंधूभावाची भावना जपण्याची जबाबदारी ही राजकीय पक्षांची जबाबदारी असल्याची मत सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने मांडले आहे. सध्याच्या परिस्थितीवर हे भाष्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
जनसुराज पक्षाचे नेते प्रशांत किशोर यांनी महिलांना 10 हजार रुपये वाटल्यामुळे संपूर्ण बिहार निवडणूक रद्द करण्याची याचिका केली. यावर सरन्यायाधीश प्रशांत किशोर यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सुप्रीम कोर्टामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये होत असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेवर सुनावणी पार पडली आहे. यावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः उपस्थित होत्या. तसेच त्यांनी आक्रमक भूमिका देखील मांडली आहे.
२०१२ चे नियम कायदेशीररित्या बंधनकारक नव्हते. म्हणजेच जर एखाद्या विद्यापीठाने ईओसी तयार केले नाही, तक्रारी ऐकण्यात अयशस्वी झाले किंवा नियमांकडे दुर्लक्ष केले तर यूजीसी कोणतीही कारवाई करू शकत नव्हते.
Supreme Court stray dogs case : सर्वोच्च न्यायालयात आज भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. याकडे प्राणीप्रेमी लोकांचे लक्ष लागले आहे.
ऑगस्ट २०२२ मधील भरती प्रक्रियेशी संबंधित हे प्रकरण आहे. राजस्थान हायकोर्ट, इतर अधिनस्थ न्यायालये तसेच संबंधित संस्थांमध्ये कनिष्ठ न्यायिक सहायक आणि लेखनिक गट-२च्या एकूण २,७५६ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली…
२०२० च्या ईशान्य दिल्ली दंगलीशी संबंधित कथित मोठ्या कट रचण्याच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या शरजील इमाम, उमर खालिद आणि इतरांच्या जामीन अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी निकाल देणार आहे.
अलीकडे सरन्यायाधिशांना माजी न्यायाधीश, वकील आणि कार्यकर्त्यांनी लिहिलेल्या खुले पत्र लिहीण्यात आले होते. त्या पत्रात सरन्यायाधीशांच्या रोहिंग्या संदर्भातील विधानावर आक्षेप घेण्यात आला होता.
प्रवाशांच्या अडचणींना प्रतिसाद म्हणून, रेल्वे आणि स्पाइसजेटने पावले उचलली आहेत. रेल्वेने ३७ गाड्यांमध्ये ११६ अतिरिक्त कोच जोडले आहेत. पुढील काही दिवसांसाठी स्पाइसजेट १०० अतिरिक्त उड्डाणे चालवत आहे.
न्यायालयांमधील खटल्यांचा प्रलंबित भाग कमी करणे आणि समन्वय वाढवणे हे त्यांचे प्राधान्य असेल. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांचा प्रलंबित भाग ९०,००० वर पोहोचला आहे.
या आदेशामुळे स्थगितीच्या छायेत असलेल्या जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रक्रियेला आता गती मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करून पुढील पावले उचलण्याची तयारी सुरू केली आ
ओबीसींना आरक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांना रिप्रझेंटेशन मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मोठे खंडपीठ आवश्यक असेल तर त्याचाही विचार केला जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर, मुंबईसह अनेक…
Supreme Court on President Reference: राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या कारवाया न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत, तरीही जर काही विलंब झाला तर हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो.
Surya kant 53th Chief Justice of India : देशाचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी शपथ घेतली आहे. राष्ट्रपती भवनमध्ये हा शपथविधी सोहळा पार पडला आहे.
