Supreme Court on Rese सरकारी भरती आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; खुल्या प्रवर्गातील जागा सर्वांसाठी खुल्या
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.राजस्थान उच्च न्यायालयाचे प्रशासन आणि रजिस्ट्रार यांनी यासंबंधी याचिकां दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा निकाल जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्ट प्रशासन आणि रजिस्ट्रारच्या याचिका फेटाळत १८ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा राजस्थान हायकोर्टाचा निकालही कायम ठेवला.
ऑगस्ट २०२२ मधील भरती प्रक्रियेशी संबंधित हे प्रकरण आहे. राजस्थान हायकोर्ट, इतर अधिनस्थ न्यायालये तसेच संबंधित संस्थांमध्ये कनिष्ठ न्यायिक सहायक आणि लेखनिक गट-२च्या एकूण २,७५६ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या प्रक्रियेत प्रत्येक प्रवर्गातील रिक्त जागांच्या पाचपट उमेदवारांची लेखी परीक्षेच्या आधारे टायपिंग चाचणीसाठी निवड होणार होती.
लेखी परीक्षेचा निकाल मे २०२३ मध्ये जाहीर झाला. त्यामध्ये एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्युएस आणि अन्य आरक्षित प्रवर्गांचे कटऑफ गुण खुल्या प्रवर्गापेक्षा अधिक होते. मात्र, खुल्या प्रवर्गाच्या कटऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवूनही आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना भरती प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आणि त्यांचा गुणवत्ता यादीत समावेश करण्यात आला नाही. या निर्णयाविरोधात संबंधित उमेदवारांनी राजस्थान हायकोर्टात धाव घेतली असून भरती प्रक्रियेवर वाद निर्माण झाला आहे.
राजस्थान हायकोर्टाने उमेदवारांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. गुणवत्ता यादी प्रवर्गानुसार केली असली तरी प्रथम गुणांच्या आधारावर खुल्या प्रवर्गाची गुणवत्ता यादी तयार करणे आवश्यक आहे. खुल्या प्रवर्गाच्या कटऑफपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनाही खुल्या प्रवर्गातच गणले जाईल आणि नंतर त्यांचा समावेश आरक्षित यादीत करता येणार नाही. एखाद्या उमेदवाराला केवळ जात किंवा प्रवर्गाच्या आधारे खुल्या स्पर्धेतून वगळता येत नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही सहमती दर्शवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने, खुल्या प्रवर्गाचा अर्थ म्हणजे अशा जागा ज्या सर्वांसाठी खुल्या असतात आणि त्याठिकाणी जात, प्रवर्ग किंवा लिंगाच्या आधारे आरक्षण लागू होत नाही. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार पुढील निवड प्रक्रियेतही गुणवत्ता कायम राखत असल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार म्हणूनच मानले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
