चौधरी म्हणाले की, प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जाणारे सांडपाणी आणि थेट नदीपात्रात टाकला जाणारा कचरा ही गंभीर समस्या बनली आहे. यामुळे पुण्यातील भूजल पातळी, शेती आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असून भविष्यात ही समस्या अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे केंद्र सरकारकडून सर्वंकष नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.या प्रकल्पांतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढविणे, अवैध सांडपाणीच्या जोडण्या तोडणे, तसेच औद्योगिक प्रदूषणावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलगुणवत्ता तपासणीसाठी नियमित निरीक्षण यंत्रणा उभारली जाईल. तसेच नदीकाठावरील गावांकडून कचरा नदीपात्रात टाकला जाऊ नये यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय साधला जाणार आहे.
मुळा-मुठा ही केवळ पाण्याचा स्रोत नसून सांस्कृतिक व पर्यावरणीय वारसा असल्याचे नमूद करत चौधरी यांनी नदी संवर्धनासाठी नागरिकांच्या सहभागालाही तेवढेच महत्त्व असल्याचे सांगितले. शैक्षणिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि युवकांच्या सहकार्याने व्यापक जनजागृती मोहीम राबवून “स्वच्छ नदी, सुरक्षित भविष्य” ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे.
प्रशासनाशी पत्रव्यवहार, उपाययोजनांची मागणी
मुळा-मुठा नदीचे वाढते प्रदूषण आणि नदीपात्रात टाकला जाणारा कचरा या गंभीर प्रश्नांकडे एमआयटी एडीटी विद्यापीठाने सातत्याने लक्ष वेधले आहे. राज्य, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करून उपाययोजनांची मागणी केली आहे. पुण्याच्या जीवनवाहिनीच्या संरक्षणासाठी सरकारला आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याची विद्यापीठाची भूमिका आहे. असे कुलसचिव डॉ. महेश चोपडे यांनी सांगितले.
