Supreme Court News: UGC च्या नव्या नियमांना स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) जानेवारी २०२६ मध्ये उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानता नियमावली जारी केली. कॅम्पसमध्ये जाती-आधारित भेदभाव दूर करणे आणि विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि आदरयुक्त वातावरण निर्माण करणे, हे या नियमावलीचे उद्दिष्ट होते. पण, पण नियमावली जारी होताच, देशभरात या नियमावलीला विरोध होऊ लागला. भेदभाव रोखण्यासाठी भारतात कायदे, न्यायालयीन आदेश आणि संस्थात्मक व्यवस्था आधीच अस्तित्वात नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित करत, सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन नियमावलीला तात्पुरती स्थगित दिली. तसेच, २०१२ च्या चौकटीनुसार ही व्यवस्था कार्यरत राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विद्यार्थ्यांविरुद्ध होणाऱ्या भेदभावाच्या तक्रारी प्राप्त करणे आणि त्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करणे हा नियमावलीचा उद्देश होता. पण सुनावणी आणि चौकशी पूर्ण करण्यासाठीचा कालावधी निर्दिष्ट केलेला नव्हता.
२०१२ चे नियम कायदेशीररित्या बंधनकारक नव्हते. म्हणजेच जर एखाद्या विद्यापीठाने ईओसी तयार केले नाही, तक्रारी ऐकण्यात अयशस्वी झाले किंवा नियमांकडे दुर्लक्ष केले तर यूजीसी कोणतीही कारवाई करू शकत नव्हते. ते निधी रोखू शकत नव्हते, मान्यता प्रभावित करू शकत नव्हते किंवा दंड आकारू शकत नव्हते.
येथे तुमचा मजकूर अधिक स्पष्ट आणि कायदेशीर संदर्भांसह संपादित करून दिला आहे:
२०१२ चे नियम प्रामुख्याने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी मर्यादित होते. यामध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), दिव्यांग व्यक्ती (PWD) किंवा इतर सामाजिक गटांचा समावेश नव्हता. मात्र, भारतीय संविधान अशा कोणत्याही भेदभावाविरुद्ध कठोर भूमिका घेते.
मूलभूत अधिकार: संविधानातील कलम १४, १५ आणि १७ समानतेच्या अधिकाराची हमी देतात आणि जातीवर आधारित कोणत्याही भेदभावाला पूर्णपणे प्रतिबंधित करतात. अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Atrocities Act), सेवा नियम आणि विद्यापीठ कायदे आधीच अशा घटना रोखण्यासाठी कार्यरत आहेत.
संस्थात्मक यंत्रणा: कॅम्पसमध्ये सुरक्षित वातावरण राहावे यासाठी रॅगिंग विरोधी कार्यक्रम, समान संधी कक्ष (Equal Opportunity Cell), अंतर्गत तक्रार समित्या आणि ऑनलाइन तक्रार पोर्टल यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत.
विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये होणारा भेदभाव आणि विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येच्या प्रकरणांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये विद्यापीठांनी पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने वारंवार दिले आहेत.
प्रत्येक महाविद्यालयात समान संधी केंद्र (ईओसी) स्थापन केले जाईल.
ईओसी वंचित आणि उपेक्षित विद्यार्थ्यांना शिक्षण, शुल्क आणि भेदभावाबाबत मदत करेल.
प्रत्येक महाविद्यालयात महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समानता समिती असेल.
या समितीमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला आणि अपंग यांचा समावेश असेल. समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल.
महाविद्यालयात एक समानता पथक देखील असेल, जे भेदभावाचे निरीक्षण करेल.
भेदभावाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत बैठक आवश्यक असेल. १५ दिवसांच्या आत महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे अहवाल सादर केला जाईल.
महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे सात दिवसांच्या आत पुढील कारवाई सुरू करणे आवश्यक असेल.
ईओसी दर सहा महिन्यांनी महाविद्यालयाला अहवाल देईल.
महाविद्यालयाला दरवर्षी जातीय भेदभावाबाबत यूजीसीकडे अहवाल सादर करावा लागेल.
यूजीसी एक राष्ट्रीय देखरेख समिती स्थापन करेल. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास महाविद्यालयाचे अनुदान रोखले जाऊ शकते.
महाविद्यालयाची पदवी, ऑनलाइन आणि दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम निलंबित केले जाऊ शकतात.
गंभीर प्रकरणांमध्ये, यूजीसीची मान्यता देखील रद्द केली जाऊ शकते.
