विधानसभेने पारित केलेली विधेयके राज्यपाल थांबवू शकत नाहीत, पण
न्यायालयाने सांगितले की राज्यपालांकडे विधेयकावरील निर्णयासाठी तीनच पर्याय आहेत — मान्यता देणे, पुनर्विचारासाठी विधानसभा परत पाठवणे किंवा विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवणे. विधेयक मंजुरीसाठी कोणतीही ठोस अंतिम मुदत बंधनकारक करता येत नसली, तरी अनावश्यक विलंब झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
ही सुनावणी तामिळनाडूतील राज्यपाल–राज्य सरकार यांच्यातील वादातून सुरू झाली. राज्यपालांनी काही सरकारी विधेयके दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी राज्यपालांना व्हेटोचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.
त्याच निर्णयात, राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांत निर्णय देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी जारी झाला. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडून सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागवण्यात आले होते आणि या संदर्भात १४ प्रश्न विचारण्यात आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी तब्बल आठ महिने सुरू होती.
देशातील पाच राज्यांमध्ये तब्बल ४२ विधेयके राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगणा आणि केरळ या राज्यांमध्ये महत्त्वाची विधेयके अडकून पडल्याने प्रशासकीय कार्यप्रणालीवर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.
तामिळनाडू
राज्यपालांकडे प्रलंबित असलेल्या १० विधेयकांवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर ही विधेयके २०२३ मध्ये राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आली. त्यापैकी एकाला मंजुरी मिळाली, सात विधेयके फेटाळण्यात आली, तर दोन विधेयके अद्याप प्रलंबित आहेत.
पश्चिम बंगाल
सभापती बिमन बॅनर्जी यांच्या माहितीनुसार, १९ विधेयके राज्यपालांकडे प्रलंबित आहेत.
कर्नाटक
कर्नाटकातील १० विधेयके सध्या राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहेत. यामध्ये मुस्लिमांसाठी ४% कंत्राटी आरक्षण, तसेच मंदिरांवरील कर आकारणीसंबंधी दुरुस्ती विधेयकांचा समावेश आहे. राज्यपालांकडे मात्र कोणतेही विधेयक प्रलंबित नाही.
तेलंगणा
मागासवर्गीय कोट्यासंदर्भातील ३ विधेयके राष्ट्रपतींकडे अडकून आहेत. तसेच, मोहम्मद अझरुद्दीन यांची राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही ऑगस्टपासून प्रलंबित आहे.
केरळ
केरळमध्ये सुमारे ८ विधेयके रखडलेली आहेत. यात सहकारी संस्था, लोकायुक्त आणि केंद्रीय कायद्यांशी संबंधित दुरुस्ती विधेयकांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने स्पष्ट केले की राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना विधेयक मंजुरीसाठी अंतिम मुदत घालणे शक्य नाही. तसेच, ‘मानली जाणारी मान्यता’ (Deemed Assent) देणेही न्यायालयाच्या अधिकारात नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायालयाने राज्यपालांकडे तीनच घटनात्मक पर्याय असल्याचे म्हटले आहे. यात विधेयकाला मंजुरी देणे, पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवणे, राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवणे हे तीनच पर्याय आहेत. कलम २०० आणि २०१ नुसार, राज्यपालांना निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचे बंधन नाही. विधेयकांवर दीर्घकाळ, अन्याय्य किंवा अनिश्चित विलंब झाल्यास न्यायालय मर्यादित हस्तक्षेप करू शकते. मात्र, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेवर थेट न्यायालयीन पुनरावलोकन लागू होणार नाही. राज्यपाल हे फक्त रबर स्टॅम्प नाहीत. असंही न्यायालयाने नमुद केलं आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी. एस. नरसिंह आणि ए. एस. चंद्रचूडकर यांचा समावेश होता. सुनावणी १९ ऑगस्टपासून सुरू होती. अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडली, तर तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या विरोधी पक्षशासित राज्यांनी केंद्राच्या भूमिकेला विरोध केला.
