राम मंदिर - बाबरी मशीद’ वाद स्वतंत्र व प्रजासत्ताक भारताच्या निर्मितीनंतरच लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ समजल्या जाणाऱ्या ‘न्याय-व्यवस्थेच्या आधारेच’ शांततेने व कायदेशीर तोडग्याने सुटू शकला.
राज्यातील निवडणुकीत ‘लोकशाही राज्य व्यवस्थेच्या’ कार्याच्या लेखा-जोख्यावर चर्चा अपेक्षित असते. मात्र, घटनात्मक पदांवरील नेते यांनी ‘जाती-धर्माचे ध्रुवीकरण’ करून सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न अविवेकी आहे.
मनपाचे हजारो कोटी ‘बँकांचे अस्तित्व जपण्यासाठी’ डिपॅाझिट्समध्ये ठेऊन पुणेकरांना विकासापासून वंचित ठेवणे, ही सत्ताधाऱ्यांची जनतेप्रती प्रतारणा चालली आहे.