राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असते? (Photo Credit- AI)
भारतीय राज्यघटनेनुसार, देशातील कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्याचा अंतिम अधिकार केवळ देशाच्या संसदेला आहे. राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद ३’ (Article 3) संसदेला कोणत्याही राज्याचे क्षेत्रफळ वाढवण्याचा, सीमा बदलण्याचा किंवा नाव बदलण्याचा विशेष अधिकार प्रदान करतो. या कलमांतर्गतच कोणत्याही राज्याच्या भौगोलिक आणि राजकीय ओळखीमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया पार पडते.
Heartiest congratulations to the people of Keralam. The Union Cabinet’s decision under the leadership of Modi Ji to rename Kerala as ‘Keralam’ is a significant step towards fulfilling the long-standing demand of the people of the state. The name ‘Keralam’ will manifest the… pic.twitter.com/XAdXap5HlA — Amit Shah (@AmitShah) February 24, 2026
एखाद्या राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया प्रामुख्याने दोन स्तरांवर सुरू होऊ शकते: विधानसभा किंवा संसद.
केवळ इच्छा असून चालत नाही, तर नाव बदलण्यामागे सबळ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक किंवा भाषिक कारण देणे बंधनकारक असते. या प्रक्रियेसंदर्भात १९५३ मध्ये गृह मंत्रालयाने स्पष्ट नियमावली तयार केली होती. तत्कालीन उपसचिव सरदार फतेह सिंह यांनी राज्य सरकारांना पत्राद्वारे कळवले होते की, नावातील बदलामुळे राज्याची अस्मिता आणि सांस्कृतिक वारसा जपला जाणे आवश्यक आहे.
राज्याचे नाव बदलण्याची ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी अनेक महिन्यांचा कालावधी लागतो. एकदा का नाव बदलले की, केवळ कागदोपत्री बदल होत नाहीत, तर सर्व सरकारी कार्यालये, अधिकृत शिक्के, वाहतूक विभाग आणि केंद्र-राज्य करारांमध्येही बदल करावे लागतात. केरळच्या बाबतीत, मल्याळम भाषेत राज्याला ‘केरळम’ असेच म्हटले जाते, त्यामुळे आपल्या भाषिक ओळखीला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
अभिमानास्पद! श्रीकांत शिंदे पुन्हा करणार India चे नेतृत्व; ‘या’ देशात जाणार शिष्टमंडळ
