सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
बजेटनंतर इंधनाचे दर कोसळणार? पेट्रोल आणि डिझेल 'GST' अंतर्गत येण्याची शक्यता (photo Credit- X)
पेट्रोलियम उत्पादनांवर सध्या विविध कर आकारले जातात, ज्यात उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटचा समावेश आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये फरक व्हॅटमुळे आहे. प्रत्येक राज्यात व्हॅटचे दर वेगवेगळे असतात. जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर व्हॅट रद्द केला जाईल. तथापि, पेट्रोलियम उत्पादनांसह काही वस्तू अद्याप जीएसटी अंतर्गत आणल्या गेलेल्या नाहीत आणि त्यामुळे त्यांच्यावर व्हॅट आकारला जातो.
जर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी रोजी पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणण्याची घोषणा केली तर देशभरात किंमती एकसारख्या होऊ शकतात. जीएसटी प्रणाली १ जुलै २०१७ रोजी देशभरात लागू करण्यात आली. सुरुवातीला पेट्रोल आणि डिझेलला त्याच्या व्याप्तीतून वगळण्यात आले होते. तथापि, नंतर त्यांना जीएसटी अंतर्गत आणण्याची योजना होती.
जीएसटीचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या अंमलबजावणीनंतर, इतर अनेक कर काढून टाकले जातात. यामुळे उत्पादने आणि सेवांच्या किमती कमी होतात. तथापि, पेट्रोल आणि डिझेलवर लागू होणारा जीएसटी स्लॅब स्पष्ट नाही. सध्या, तीन जीएसटी स्लॅब आहेत: ५%, १८% आणि ४०%.
सध्या, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये चार घटक समाविष्ट आहेत:
मूलभूत किंमत: यामध्ये इंधनाचा उत्पादन खर्च आणि वाहतूक खर्च समाविष्ट आहे.
डीलरचे कमिशन: डीलरचे कमिशन दुसऱ्या क्रमांकावर येते.
एक्साइज ड्युटी: केंद्र सरकार इंधनावर एक्साइज ड्युटी आकारते.
व्हॅट: राज्य सरकारे इंधनावर व्हॅट आकारतात. राज्यांमध्ये व्हॅट दर वेगवेगळे असतात.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जीएसटी लागू झाल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट आणि उत्पादन शुल्क काढून टाकले जाईल. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींमध्ये लक्षणीय घट होईल. याचा फायदा सामान्य माणसाला होईल. लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक खर्च देखील कमी होतील, ज्यामुळे अनेक वस्तूंच्या किमती कमी होतील. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली जात आहे. तथापि, यासाठी सर्व राज्यांची संमती आवश्यक आहे. काही राज्य सरकारांचा असा विश्वास आहे की इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने त्यांच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो.
