पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, भारतातील सार्वजनिक संस्थांमध्ये एक मोठा बदल होत आहे. प्रशासनाची कल्पना सत्तेकडून सेवेकडे आणि अधिकाराकडून जबाबदारीकडे सरकत आहे.
दूरसंचार ऑपरेटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार मार्च 2022 पर्यंत देशातील 6,44,131 गावांतील जवळपास 6,05,230 गावांमध्ये मोबाईलची कनेक्टिविटी आहे. तर 38,901 गावांच्या हद्दीत अद्याप इंटरनेटचे नेटवर्क पोहचलेले नाही.
रब्बी हंगामासाठी पंतप्रधान पिक विमा योजना बीड पॅटर्ननुसार (८०:११०) राबविण्यात येत असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन उप विभागीय कृषि अधिकारी वैभव तांबे यांनी केले आहे.
तप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अग्निपथ योजनेवर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. आज कर्नाटकमधील बंगळुरूमध्ये प्रकल्पांच्या लोकार्पण आणि पायाभरणी कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवली. त्यावेळी त्यांनी अप्रत्यक्षपणे अग्नीपथ योजनेवर भाष्य केलं. 'काही निर्णय आणि…
