शालेय शिक्षकांनी शिकवणे सोडून इतर सार्वजनिक आणि निवडणुकीची कामे करावी लागतात (फोटो - सोशल मीडिया)
शाळा आणि महाविद्यालयांमधील शिक्षक, जे बहुतेकदा अध्यापन आणि शिकवण्यात गुंतलेले असतात. मात्र त्यांना शैक्षणिक नसलेली कामे करण्यास भाग पाडले जाते. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांना शिक्षित करण्याच्या त्यांच्या प्राथमिक कर्तव्यावर होतो. दिल्लीतील शाळांमध्ये, शिक्षकांना शाळेच्या परिसरातून भटक्या कुत्र्यांना हाकलून लावण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. दिल्लीचे शिक्षण मंत्री आशिष सूद यांनी याला नकार देत म्हटले आहे की, शिक्षण विभागाने केंद्रीय श्वान नियंत्रण अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. शिक्षकांना ही जबाबदारी देण्यात आलेली नाही. शिक्षण विभागाच्या आदेशात अशा अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय किंवा आर्थिक तरतूद नसताना, ही जबाबदारी थेट शिक्षकांवर येते.
खरं तर, ७ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात प्रवेश करणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन करण्याचे आदेश दिले. काही दिवसांपूर्वी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) सर्व विद्यापीठे आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांना एक परिपत्रक जारी करून असा केंद्रीय श्वान नियंत्रण अधिकारी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. विद्यार्थ्यांवर, विशेषतः लहान मुलांवर भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना लक्षात घेऊन हा आदेश देण्यात आला. तथापि, हे काम करताना प्राणी कल्याण नियमांचे उल्लंघन केले जाऊ नये, म्हणजेच कुत्र्यांना हाकलण्यासाठी दगड किंवा काठ्यांचा वापर करू नये, असेही सांगण्यात आले. जर या उद्देशासाठी स्वतंत्र केंद्रीय अधिकारी नियुक्त करायचा असेल तर सेवा अटी, वेतन तरतुदी, वयोमर्यादा आणि पदाचा कार्यकाळ देखील निश्चित केला पाहिजे.
हे देखील वाचा : “शिक्षण हे केवळ रोजगारासाठी नसून…”; काय म्हणाले पुणे विद्यापीठाचे प्र.कलगुरू?
शिक्षकांवर निवडणूक कर्तव्यासारख्या इतर अनेक कामांचा भार असतो. यामध्ये सकाळी लवकर त्यांच्या घरापासून दूर असलेल्या मतदान केंद्रांवर पोहोचणे आणि ईव्हीएम गोळा होईपर्यंत रात्री उशिरापर्यंत थांबणे समाविष्ट असते. निवडणूक आयोग हे काम शिक्षकांऐवजी सुशिक्षित बेरोजगारांना देऊ शकते, ज्यामुळे त्यांना थोडे पैसे कमवता येतात. शिक्षकांना सर्वेक्षण करणे, स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनी रॅली आयोजित करणे आणि पाळीव प्राण्यांची गणना करणे अशी अनेक कामे सोपवली जातात, ज्याचे व्हिडिओ त्यांनी अधिकाऱ्यांना पाठवावे लागतात. सरल आणि निपुण सारखी अॅप्स शिक्षकांच्या मोबाईल फोनवर डाउनलोड केली जातात आणि ती शैक्षणिक असल्याचा दावा केला जातो. नवीन शिक्षण धोरणाचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला जातो, परंतु शिक्षकांचे प्रश्न आणि समस्या दुर्लक्षित केल्या जातात.
हे देखील वाचा : आयाराम–गयारामची राजकारणाला लागली कीड; महापालिकेत सर्वच पक्षांसमोर विश्वासार्हतेचे आव्हान
शिक्षकांना सक्तीची मजुरी नाही तर गैर-शैक्षणिक कामे करण्यास भाग पाडणे म्हणजे काय? यामुळे त्यांचा वेळ वाया जातो आणि त्यांच्या अध्यापनात व्यत्यय येतो. अनेक शैक्षणिक संस्था कायमस्वरूपी नियुक्त्या करण्याऐवजी तात्पुरते शिक्षक नियुक्त करतात. सर्व पात्रता असूनही, प्रभारी शिक्षकांना मोठ्या रकमेसाठी नियुक्त करतात. सर्व काही माहित असूनही, कोणतीही चौकशी किंवा कारवाई केली जात नाही.
लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
