तब्बल 50000 शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात; शिक्षकांबाबतच्या 'त्या' निर्णयाला कोर्टात आव्हान (फोटो - सोशल मीडिया)
तिरुवनंतपुरम : शिक्षकांच्या नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी केरळ शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. राज्याचे सामान्य शिक्षण आणि कामगार मंत्री व्ही. शिवनकुट्टी यांनी सांगितले की, याचिकेत राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राची अद्वितीय वैशिष्ट्ये आणि शिक्षकांना येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींचा उल्लेख केला आहे, त्यामुळे निर्णयाचा आढावा घेण्याची विनंती केली आहे.
जर ही अंमलबजावणी झाली तर राज्यातील सुमारे ५०००० शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो आणि त्यांनी असेही म्हटले आहे की वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या शिक्षकांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. के-टीईटी लागू होण्यापूर्वीच, केरळ साक्षरता आणि शैक्षणिक दर्जामध्ये उच्च स्थानावर होता. २०१२ मध्ये के-टीईटी लागू होण्यापूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना ही पात्रता मिळविण्याची संधी नव्हती. म्हणून, सरकारने विनंती केली आहे की, ३१ मार्च २०१२ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना के-टीईटीच्या आवश्यकतेतून सूट देण्यात यावी आणि निवृत्तीपर्यंत सेवेत राहू द्यावे.
हेदेखील वाचा : भरतीबाबत नवा निर्णय! शिक्षक भरती व पदस्थापना प्रक्रिया राज्य परीक्षा परिषदेच्या ताब्यात
पुनरावलोकन याचिकेत नेट, सेट आणि पीएचडी सारख्या उच्च पात्रता असलेल्या शिक्षकांना के-टीईटीमधून कायमची सूट देण्याची विनंती केली आहे आणि ही परीक्षा आधीच सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या पदोन्नतीमध्ये अडथळा आणू नये अशी विनंती केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शिक्षक पदस्थापनासंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील शिक्षक भरती, पदस्थापना, बदली तसेच शिक्षकांच्या गुणवत्ता तपासणी व बौद्धिक चाचण्या यांसारख्या सर्व प्रक्रिया आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षक भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, वेग आणि कार्यक्षमता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
