शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Netanyahu US Aid: 'इस्रायल आता अमेरिकचे 'पिल्लू' राहणार नाही; ट्रम्पना थेट सुनावत नेतन्याहूंचे मोदींच्या पावलावर पाऊल ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Benjamin Netanyahu rejects US military aid 2026 : जागतिक राजकारणात आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये एक अत्यंत अभूतपूर्व आणि खळबळजनक वळण पाहायला मिळत आहे. अनेक दशकांपासून अमेरिकेच्या अफाट लष्करी आणि आर्थिक निधीवर अवलंबून असलेल्या इस्रायलने आता एक अत्यंत मोठा आणि धाडसी निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (benjamin netanyahu) यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना अमेरिकेवरील आपले आर्थिक आणि लष्करी अवलंबित्व पूर्णपणे संपवण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. नेतान्याहू यांच्या या भूमिकेकडे पाहिल्यास ते भारताचे पंतप्रधान आणि आपले जवळचे मित्र नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ (Self-Reliant India) या संकल्पनेच्या पावलावर पाऊल ठेवत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
एका कार्यक्रमा दरम्यान आपल्या देशाच्या आर्थिक ताकदीचा अभिमान व्यक्त करताना बेंजामिन नेतान्याहू म्हणाले की, “आज आमचे दरडोई जीडीपी (Per Capita GDP) ६७,००० डॉलर्सवर पोहोचले आहे. आम्ही लवकरच १ ट्रिलियन डॉलर्सची महाकाय अर्थव्यवस्था बनण्याच्या उंबरठ्यावर आहोत. आमची अर्थव्यवस्था आता लहान राहिलेली नाही. अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या जीडीपीच्या एका अत्यंत लहान भागाला आम्ही आमच्या स्वतःच्या अंतर्गत निधीतून सहज अर्थसहाय्य करू शकतो. मला अमेरिकेकडून मिळणारी ही मदत आता बंद करायची आहे. प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, ही मदत म्हणजे एक प्रकारचा दानधर्म किंवा कल्याणकारी योजनेसारखी (Welfare Scheme) वाटते आणि मला माझ्या देशासाठी अशी कोणतीही मदत नको आहे. ही मदत बंद करण्याची प्रक्रिया याच वर्षापासून सुरू व्हावी, अशी माझी तीव्र इच्छा आहे.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Italy Elections : इटलीच्या राजकीय पटावर नवा डाव! पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचे नवीन निवडणूक सूत्र; विरोधकांनी का ओढले शरसंधान?
बेंजामिन नेतान्याहू यांचे हे विधान भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) चळवळीशी तंतोतंत जुळणारे आहे. आजच्या बदलत्या आणि अनिश्चित जागतिक समीकरणांच्या युगात कोणताही स्वाभिमानी देश संरक्षणासाठी दुसऱ्या देशावर पूर्णपणे अवलंबून राहू इच्छित नाही, हेच यातून सिद्ध होते. भारताने ज्याप्रमाणे संरक्षण उत्पादन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वदेशी निर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले आहे, अगदी त्याच धर्तीवर आता इस्रायलचे पंतप्रधान देखील इस्रायलची एक स्वतंत्र ओळख आणि स्वतःचे स्वदेशी संरक्षण उत्पादन जाळे प्रस्थापित करण्यासाठी दृढनिश्चयी दिसत आहेत.
नेतान्याहू यांचे हे अत्यंत आक्रमक आणि दूरगामी विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा नुकत्याच झालेल्या इराण युद्धाच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि त्यांच्यात अंतर्गत मतभेद कमालीचे वाढले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांवरून नेतान्याहू यांच्या धोरणांवर जाहीरपणे सडकून टीका केली आहे. या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या ‘६० मिनिट्स’ या प्रसिद्ध सीबीएस न्यूज (CBS News) कार्यक्रमात बोलताना देखील इस्रायली पंतप्रधानांनी अमेरिकेची लष्करी मदत टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे बंद करून इस्रायलला स्वतःच्या पायावर उभे करण्याचे जाहीर आवाहन केले होते.
सामरिक आकडेवारीनुसार, अमेरिका सध्या इस्रायलला दरवर्षी सुमारे ३.८ अब्ज डॉलर्सची (सुमारे ३८० कोटी डॉलर्स) मोठी लष्करी मदत पुरवते. नेतान्याहू यांना पुढील एका दशकात (१० वर्षांत) हा अब्जावधी डॉलर्सचा निधी पूर्णपणे शून्यावर आणायचा आहे. परंतु, प्रत्यक्षात पाहता हा मार्ग इस्रायलसाठी वाटतो तितका सोपा नाही. ‘काउन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स’ (Council on Foreign Relations – CFR) या जागतिक संस्थेच्या एका महत्त्वपूर्ण अहवालानुसार, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये गाझा संघर्ष सुरू झाल्यापासून अमेरिकेने विविध आपत्कालीन पॅकेजेसच्या माध्यमातून इस्रायलला १६ अब्ज ते २२ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त अतिरिक्त लष्करी मदत दिली आहे.
Netanyahu: I want to stop American aid. It’s like welfare; I don’t want it. Our economy is no longer a small economy… we can finance ourselves this fraction of a percent of our GDP that we receive from the United States. I want this process to start this year. pic.twitter.com/5ObbwvZQ8x — Clash Report (@clashreport) June 30, 2026
credit – social media and Twitter
त्यामुळे, सैद्धांतिक पातळीवर किंवा भाषणांमध्ये इस्रायल अमेरिकन मदतीशिवाय तग धरू शकतो असा दावा करत असला, तरी प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर वॉशिंग्टनच्या या अफाट आधारापासून पूर्णपणे मुक्त होणे इस्रायलसाठी अत्यंत कठीण आणि गुंतागुंतीचे ठरणार आहे. सध्या अमेरिकेकडून मिळणारी ही वार्षिक ३.८ अब्ज डॉलर्सची मदत इस्रायलच्या एकूण संरक्षण अर्थसंकल्पाच्या (Defense Budget) तब्बल १०% ते १५% इतकी आहे. जर ही मदत अचानक बंद झाली, तर इस्रायलला आपल्या देशांतर्गत बजेटमधून आरोग्य, शिक्षण किंवा पायाभूत सुविधांचा निधी कपात करून तो संरक्षण क्षेत्राकडे वळवावा लागेल, ज्यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येऊ शकतो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : CA Day 2026 : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा; 1 जुलैला का साजरा केला जातो ‘राष्ट्रीय सीए दिन’? जाणून घ्या रंजक इतिहास
आर्थिक मदतीपलीकडे जाऊन सर्वात मोठी अडचण आहे ती अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची. आज इस्रायलच्या हवाई दलाची शान असलेली अत्यंत प्रगत एफ-३५ स्टेल्थ लढाऊ विमाने (F-35 Stealth Fighters), एफ-१५ विमाने, लोरॅक्स क्षेपणास्त्रे किंवा हवेतून जमिनीवर मारा करणारे अचूक मार्गदर्शित बॉम्ब (Guided Bombs) हे सर्व एकतर थेट अमेरिकेतून आयात केले जातात किंवा अमेरिकेच्या अवाढव्य निधीतून इस्रायलमध्ये विकसित केले जातात. इतकेच नव्हे तर, इस्रायलच्या अनेक भविष्यातील शस्त्रास्त्र संशोधन कार्यक्रमांना (R&D) देखील अमेरिकेकडूनच आर्थिक रसद पुरवली जाते.
अशा परिस्थितीत, जरी बेंजामिन नेतान्याहू यांनी अमेरिकेकडून मिळणारी थेट रोख आर्थिक मदत नाकारली, तरीही या महागड्या लढाऊ विमानांचे सुटे भाग (Spare Parts), त्यांचे सॉफ्टवेअर अपग्रेडेशन आणि अत्याधुनिक दारुगोळा यासाठी इस्रायलला पुढील अनेक वर्षे अमेरिकन कारखान्यांवर आणि वॉशिंग्टनच्या राजकीय मान्यतेवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे नेतान्याहू यांनी घेतलेली ही स्वावलंबनाची शपथ इस्रायलला खरोखरच महासत्ता बनवणार की अमेरिकेशी संबंध बिघडवणार, याकडे आता संपूर्ण जगाचे बारीक लक्ष लागले आहे.
