फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
जगभरात वाढते तापमान ,अनियमित पाऊस , जंगलांना लागणारे मोठ मोठे वणवे आणि नैसर्गिक आपत्तीचे वाढते प्रमाण यामुळे हवामान बदलाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अजूनच गंभीर आणि भीतीदायक बनत आहे . या संकटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जगातील देशांनी एकत्र येऊन जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करणे आणि स्वच्छ ऊर्जेकडे वळणे अपेक्षित होते .
मात्र आर्थिक हितसंबंध , ऊर्जा सुरक्षेची चिंता आणि विकसित व विकसनशील देशांमधील मतभेद यामुळे चर्चेला अपेक्षित दिशा मिळाली नाही. परिणामी अनेक दिवसांच्या चर्चेनंतरही ठोस निर्णय घेण्यात आले असून , जागतिक हवामान कृतीच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे .
Breaking News : AI चिटिंग प्रकरणाचा दक्षिण कोरियाला मोठा धक्का; शिक्षणमंत्र्याचा राजीनामा,देशभर खळबळ
या परिषदेत कोळसा , तेल आणि नैसर्गिक वायूंचा वापर कमी करण्यासाठी ठोस कालमर्यादा ठरवण्याची मागणी अनेक देशांनी केली होती . पण अंतिम कराराच्या मसुद्यातून जीवाश्म इंधनाचा स्पष्ट उल्लेखच वगळण्यात आला . यामुळे युरोपियन युनियन , ब्रिटन आणि अनेक विकसनशील देशांनी मसुद्याला विरोध केला . फ्रान्स आणि पनामासह काही देशांनी आधीक ठोस आश्वासनांची मागणी केली होती .
सौदी अरेबिया आणि रशियासह काही तेल उत्पादक देशांनी जीवाश्म इंधनाबाबत कठोर भूमिका घेण्यास विरोध केल्याचे समोर आले . ऊर्जा पुरवठ्यावर निर्बंध आल्यास इंधनांच्या किमती वाढू शकतात आणि गरीब देशांवर आर्थिक भार पडू शकतो . असा त्यांचा युक्तिवाद होता . तर दुसरीकडे हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी कोळसा , तेल आणि वायूवरील अवलंबित्व कमी करणे आवश्यक असल्याचे पर्यावरणवादी संघटनांनी स्पष्ट केले .
जीवाश्म इंधनबरोबरच विकसनशील देशांना हवामान बदलाच्या परिणामांशी सामना करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याच्या मुद्यावरही मतभेद कायम राहिले . पूर , दुष्काळ , उष्णतेच्या लाटा आणि समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ यांचा सर्वाधिक फटका गरीब देशांना बसत आहे .
त्यामुळे श्रीमंत देशांनी आर्थिक मदतीबाबत स्पष्ट हमी द्यावी , अशी मागणी करण्यात आली . मात्र अंतिम मसुद्यात निधीच्या तरतुदीबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याने अनेक देशांनी नाराजी व्यक्त केली . अखेर परिषदेत मुख्य राजकीय करार मंजूर होऊ शकला नाही . यामुळे २००९ मधील कोपेनहेग परिषदेनंतर प्रथमच अशा प्रकारे महत्वपूर्ण कराराविना हवामान परिषद संपली आहे . पण हे मात्र काही चांगले झालेले नाही .






