Khadakpurna Project Affected Farmers motors
खडकपूर्णा प्रकल्प परिसरात शेतकऱ्यांच्या मोटारी बंद करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना संत शेतकऱ्यांच्या वर्षचा सामना करावा लागला. शेतकऱ्यांचा रोज पाहता अधिकारी व शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांनी आपला आक्रोश, व्यथा आणि अन्यायाची भावना अधिकाऱ्यांसमोर परखडपणे मांडली. (Buldhana News)
ज्या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी, घरे आणि संसाराचा त्याग केला, त्याच प्रकल्पाच्या पाण्यावर शेती करण्याची वेळ आली असताना सर्वप्रथम प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्याच मोटारी बंद करण्याचा प्रशासनाचा अट्टाहास का ? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. ‘आधी धरणातील बोटी बंद करा, रेतीचा अवैध उपसा थांबवा आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी धरणात गेलेल्या नाहीत त्यांच्या मोटारी अगोदर बंद करा; त्यानंतरच प्रकल्पग्रस्तांच्या मोटारींबाबत चर्चा करा,’ अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली. ज्यांच्या जमिनी धरणात गेल्या, ज्यांचे घरदार उद्धवस्त झाले आणि ज्यांनी धरणासाठी मोठे योगदान दिले, अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या मोटारींना हात लावण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा निर्वाणीचा इशाराही देण्यात आला.
यावेळी शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना थेट प्रश्न विचारत धारेवर धरले की, आमच्या मोटारी बंद करण्यासाठी प्रशासन तत्परता दाखवते; मग धरणातील बोटी बंद करण्यासाठी अशीच तत्परता का दाखवली जात नाही ? अवैध रेती उपशामुळे धरणातील पाण्याची पातळी कमी होत असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे का? या बोर्टीच्या व्यवहारात कोणाचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
दरम्यान, ठाणेदार शकरगे यांनी कायदेशीर कारवाई आणि गुन्हे दाखल करण्याबाबत भूमिका मांडली. अधिकाऱ्यांना कोणताही निर्णय न घेता वरिष्ठांशी चर्चा करून पुढील निर्णय कळविण्यात येईल, असे सांगून परतावे लागले. संबंधित अधिकाऱ्यांना तोंडी तसेच लेखी स्वरूपात निर्वाणीचा इशारा दिला. या बैठकीला युवासेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष पाटील भुतेकर, मंडपगावचे सरपंच सचिन कदम, चिंचखेडचे सरपंच रामेश्वर वायाळ यांच्यासह इसरूळ, चिंचखेड, मंडपगाव परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी शेतकऱ्यांनी आणखी एक महत्त्वाची मागणी प्रशासनासमोर मांडली. जर प्रशासनाला धरणातील रेती उपसा आणि बोटींची वाहतूक तातडीने बंद करणे शक्य नसेल, तर किमान ऊस, अद्रक आणि हळद या पिकांची पूर्णपणे काढणी होईपर्यंत म्हणजेच पुढील एक महिना तरी शेतकऱ्यांच्या मोटारी सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी.
सध्या ही पिके महत्त्वाच्या टप्प्यावर असून पाणी बंद केल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. एकीकडे धरणातील रेती उपसा सुरू ठेवायचा आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या मोटारी बंद करून त्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घ्यायचा, हा दुजाभाव कदापि सहन केला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली.
Ans: शेतकऱ्यांच्या मोटारी बंद करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांना शेतकऱ्यांनी विरोध केला.
Ans: धरणातील बोटी बंद कराव्यात आणि अवैध रेती उपसा थांबवावा, अशी मागणी केली.
Ans: प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मोटारी बंद करण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशारा दिला.






