सोमवार, 7 सप्टेंबर 2026
Ganga Treaty: बिहारमधील आंदोलनांमुळे बांगलादेशची चिंता वाढली, गंगा पाणी करार धोक्यात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात १९९६ मध्ये झालेला ३० वर्षांचा ऐतिहासिक गंगा पाणी वाटप करार (Ganga Treaty) डिसेंबर २०२६ मध्ये संपुष्टात येत आहे. या कराराच्या नूतनीकरणासाठी दोन्ही देशांमधील राजनैतिक आणि तांत्रिक वाटाघाटी अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्या आहेत. परंतु, यंदाच्या वाटाघाटींमध्ये केवळ दिल्ली आणि ढाका हे दोनच केंद्रबिंदू राहिलेले नाहीत, तर बिहार राज्याच्या तीव्र अंतर्गत विरोधामुळे हा मुद्दा अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि संवेदनशील बनला आहे. बिहारमधील सत्ताधारी एनडीए (NDA) आघाडीचा प्रमुख घटकपक्ष असलेल्या जनता दल युनायटेडने (JDU) या कराराच्या पुनर्निर्माणावर थेट आक्षेप नोंदवला असून राज्याच्या हितांचे रक्षण करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
बिहारच्या नेत्यांचा आणि जलतज्ज्ञांचा असा ठाम युक्तिवाद आहे की, १९९६ मध्ये जेव्हा तत्कालीन केंद्र सरकारने बांगलादेशसोबत हा करार स्वाक्षरी केला, तेव्हा गंगा नदीच्या पात्रातील बिहारच्या भौगोलिक गरजा आणि स्थानिक समस्यांकडे सपशेल दुर्लक्ष केले गेले. गंगा नदी बिहारच्या एका विशाल भूभागातून प्रवाहित होते. पावसाळ्यात नेपाळ आणि वरच्या भागातून येणाऱ्या प्रचंड पाण्यामुळे बिहारला दरवर्षी विनाशकारी पुराचा सामना करावा लागतो. दुसरीकडे, फरक्का बॅरेजमुळे नदीच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचून राहतो, ज्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह मंदावतो आणि बिहारमधील हजारो एकर शेतजमीन पाण्याखाली जाते. उन्हाळ्यात मात्र याच भागांना तीव्र पिण्याच्या पाण्याची आणि सिंचनाची टंचाई भेडसावते. त्यामुळे बिहारच्या १३ कोटी जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याच्या, शेतीच्या आणि औद्योगिक गरजांचा विचार केल्याशिवाय या कराराचे नूतनीकरण करू नये, असा स्पष्ट इशारा जेडीयूने दिला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Indonesia: इंडोनेशियात अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखीचा उद्रेक! 50 हजार फुटांपर्यंत राखेचे लोट; 209 उड्डाणे रद्द, 22 हजार प्रवासी अडकले
दुसऱ्या बाजूला, बांगलादेशसाठी गंगा नदीचे पाणी हे त्यांच्या राष्ट्रीय जलसुरक्षेचा आणि कृषी अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे. बांगलादेशातील नवीन बीएनपी आणि कार्यवाहक प्रशासनाला गंगा पाणी कराराची मुदत अनिश्चित काळासाठी किंवा अत्यंत दीर्घ कालावधीसाठी वाढवून हवी आहे. कोरड्या हंगामात (जानेवारी ते मे) बांगलादेशातील अनेक सखल भागांत पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होते, ज्यामुळे तेथील भातशेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा संकटात येतो. बांगलादेशच्या राजनैतिक वर्तुळातून असे संकेत देण्यात आले आहेत की, गंगेच्या पाण्याचे न्याय्य वाटप हा भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील भविष्यातील संबंधांचा मुख्य निकष ठरेल. या करारामध्ये अडथळे आल्यास बांगलादेशच्या सागरी आणि अंतर्गत जलसुरक्षेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
या संपूर्ण विवादात आणखी एक नवा वळण म्हणजे बांगलादेश सरकारने राजबारी येथे प्रस्तावित केलेला २.८ अब्ज डॉलरचा पद्मा बॅरेज प्रकल्प. फरक्का बॅरेजपासून सुमारे १८० किलोमीटर खालील बाजूस हा प्रकल्प उभारण्याची बांगलादेशची योजना आहे. पावसाळ्यात तब्बल २.९ अब्ज घनमीटर पाणी साठवून ते उन्हाळ्यात वापरण्याचा बांगलादेशचा उद्देश आहे. मात्र, भारतीय जलविज्ञान तज्ज्ञांनी या प्रकल्पावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय तज्ज्ञांच्या मते, एवढा मोठा बॅरेज उभारल्यास भारतीय सीमेच्या बाजूला उलट प्रवाह (Backwater) निर्माण होऊन गाळ साचण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढेल. त्यामुळे बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील पूरस्थिती अधिकच बिकट होऊ शकते. दोन्ही देशांनी संयुक्त अभ्यास केल्याशिवाय या प्रकल्पावर पुढे जाणे धोक्याचे ठरेल, असा इशारा भारताकडून देण्यात आला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi: पॅरिसमधील पहिल्या भव्य हिंदू मंदिराचे PM मोदींच्या हस्ते उद्घाटन; पतंप्रधान म्हटले, ‘हे वसुधैव कुटुंबकमचे प्रतीक’,VIDEO
एकंदरीत, गंगा पाणी कराराचे नूतनीकरण आता केवळ दोन देशांमधील आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. यामध्ये बिहारचा पुराचा प्रश्न, फरक्का बॅरेजमधील गाळाची समस्या, बांगलादेशातील दुष्काळ आणि पद्मा बॅरेजचे पर्यावरणीय परिणाम हे सर्व मुद्दे एकमेकांत गुंफले गेले आहेत. केंद्र सरकारने बिहारला त्यांच्या चिंताओंवर योग्य तो तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी दोन्ही देशांचे हितसंबंध जपून आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील हे पाणी वाटप सुरळीत ठेवणे हे भारतीय परराष्ट्र धोरणासाठी एक मोठे आव्हान ठरणार आहे.
